संसद में गुरुवार को बजट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्यसभा से विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को लोकसभा में वापस भेजा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक के साथ-साथ दोनों कानूनों को लोकसभा में वापस लाने के लिए राज्यसभा में पेश किया था। इससे पहले इन विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘अब वे पूरे देश में ‘जमीन हड़पो और जमीन बनाओ’ का काम कर रहे हैं। यह विधेयक सविंधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। जिस तरह के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि भाजपा के विचार ठीक नहीं हैं। वे समाज में मौजूद सद्भाव पर असर डालना चाहते हैं।’
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘जो काम यूपीए और कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी, तमाम अनुशंसाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार वह काम कर रही है। मुस्लिम समाज के गरीबों की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, महिलाओं की चिंता हो, मुस्लिम समाज के पिछड़ों की चिंता हो, मोदी सरकार लगातार इन पर काम कर रही है। जिस जमीन के आप मालिक हैं, उसकी जवाबदेही तय करने में क्या दिक्कत है? जो आपके वक्फ की संपत्ति को उत्तरदायी बनाए, उससे विपक्ष भागे, ये तथ्य मुझे समझ में नहीं आता। अब विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजा रहा है, उस पर चर्चा होगी।’
गुरुवार को सरकार ने संसद में जानकारी दी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बेंगलूरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। सरकार ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों में अर्धचालक तकनीक के लिए 1,500 जनजातीय छात्रों को बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 600 छात्रों को एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा। सदन में भाजपा सांसद सीएम रमेश के सवाल के जवाब में केंद्रीय जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने इस बात की जानकारी दी।
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद विपक्ष ने इसका विरोध किया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सासंद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘इस विधेयक के पेश होने से पहले हमने नियम-72 के तहत स्पीकर को एक नोटिस भेजा था। हमने कहा था कि हम इस विधेयक को पेश करने के खिलाफ हैं। यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15, 25 के नियमों का उल्लंघन करता है। यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। यह खास तौर पर कानूनी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।'
किरेन रिजिजू ने कहा, 'आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।'
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सदन में जो दृश्य बनाया गया वह अभूतपूर्व था, सहन करने लायक नहीं था। कड़े फैसले लेना हमारा कर्तव्य है।
अखिलेश-शाह आमने-सामने, बिरला ने की यह अपील
विधेयक का विरोध करते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार में भी कटौती करने की तैयारी कर रही है। हमें और पूरे विपक्ष को आपके लिए लड़ना होगा। इस पर अमित शाह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आसन का अपमान कर रहे हैं। आसन के अधिकार सदन के अधिकार हैं। इसके बाद ओम बिरला ने सदन के सदस्यों से आसन पर टिप्पणी नहीं करने की अपील की।
इंडी गठबंधन का मकसद वोट बैंक को भड़काना है: पूनावाला
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, 'मैंने अखिलेश यादव का ट्वीट और कांग्रेस व इंडी गठबंधन की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। वक्फ तो बनाना है, इंडी गठबंधन को फिर से वोट बैंक को भड़कना है। यह संशोधन मुस्लिम समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग है। वक्फ रेलवे और रक्षा के बाद भूमि धारण में तीसरे नंबर पर है। जब अखिलेश यादव और कांग्रेस इस संशोधन का विरोध करते हैं, तो वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने अवैध रूप से इन जमीनों को हड़प लिया है।'
भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए: अफजाल अंसारी
लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, 'यह पहले से सरकार की मंशा रही है। भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए और इसका नाम 'भारतीय जमीन और अपने अपने चाहेतों को बांट दो' होना चाहिए। लोगों द्वारा दान में दी गई जमीन को छीनने वाले आप कौन होते हैं?'
सात साल में चार अरब डॉलर का हो सकता है विमान एमआरओ उद्योग: मंत्री
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने भारत में विमान एमआरओ सेवाएं स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और कुल कारोबार का मूल्य सात वर्षों में दो अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर चार अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "आज वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियों ने इसका विरोध किया है। जिस आधार पर विरोध किया गया है, उसे हम सदन में पेश करेंगे।"
लोकसभा के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता आज दिल्ली के संसद भवन में कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल हुए।
उमर अब्दुल्ला (राष्ट्रीय सम्मेलन के उपाध्यक्ष) ने कहा, 'जिस दिन से धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे रहे।... अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कल भारत चुनाव आयोग 4 दिन के दौरे पर यहां आ रहे हैं। हमारी उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहां पर चुनाव शुरू किया जाए।'
संपत्तियों के प्रबंधन में हेराफेरी और दुरुपयोग हुआ: भाजपा नेता
सीआर केसवन ने आगे कहा, 'यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है और समुदाय के योग्य और वंचित मुस्लिम सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है... कई मामलों में, संपत्तियों के प्रबंधन में हेराफेरी और दुरुपयोग हुआ है। अब जब यह विधेयक, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए उचित संशोधन हैं, पेश किया जा रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि मुस्लिम समुदाय के वंचित, योग्य और गरीब वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा। यह विधेयक पारदर्शिता लाएगा, जवाबदेही लाएगा और आगे से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में समावेशिता भी लाएगा।'
यह वास्तव में एक बहुत आवश्यक सुधार: केसवन
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, 'यह वास्तव में एक बहुत आवश्यक सुधार है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रभावित सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न मांगों और अभ्यावेदन के जवाब में इन संशोधनों को पेश करने का फैसला किया है। वक्फ अधिनियम 1954 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था, लेकिन उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, यही कारण है कि प्रभावित समुदाय से इतने सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।'
सरकार ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाना चाहती है: मणिकम टैगोर
लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक पेश करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'संसद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। संसद में बजट और अन्य सभी चीजों सहित कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हो रही है। सरकार ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि बजट पर चर्चा न हो। हम इन संशोधनों को स्थायी समिति के पास भेजने के लिए कहेंगे।'
क्या इनके गठबंधन (एनडीए) के भीतर चर्चा की गई: प्रियंका चतुर्वेदी
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'जिस तरह से यह विधेयक लाया जा रहा है, मैं पूछूंगी कि क्या इस पर उनके गठबंधन (एनडीए) के भीतर चर्चा की गई है। क्या जेडीयू और टीडीपी ने इस वक्फ विधेयक को देखा है और अपनी सहमति दी है? यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो यह केवल महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसा कोई विधेयक आता है, तो सभी हितधारकों, सांसदों को सुना जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संशोधन किए जाने चाहिए।'
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और सरकार से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और मछुआरों की रक्षा के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
सूत्रों की मानें तो समाजवादी पार्टी आज संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध कर सकती है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे के लगभग संसद में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगे।