संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। किसान नेताओं ने राहुल गांधी से उनके कक्ष में मुलाकात की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में बताया कि जन धन और बुनियादी बचत खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे बता कि बैंक सिर्फ उन मामलों में जुर्माना लगाते हैं, जब ग्राहक अपने अन्य खातों में आवश्यक राशि नहीं रखते। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देने के दौरान यह बात कही। वित्त मंत्री से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पांच वर्ष में खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर ग्राहकों से लगभग 8,500 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में सीतारमण ने कहा, ‘बैंक खाते में न्यूनतम राशि रखने का प्रावधान पीएम जन धन खातों और गरीब लोगों के बुनियादी खातों पर लागू नहीं होता है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए है जिनके खातों में न्यूनतम राशि एक निश्चित स्तर पर होने की उम्मीद होती है।’
केंद्रीय रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बांग्लादेश में सिख और हिंदू धर्मस्थलों पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशकंर से इस मामले में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बात करने के अनुरोध किया है। बिट्टू ने एक लिखित संचार में डॉ. एस जयशंकर से कहा, ‘ बांग्लादेश में सिखों की संख्या बहुत कम है। वहां भारत विरोध तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। अपने धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले को लेकर सिख समुदाय बेहद चिंतित है। इस वजह से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सिख धर्मस्थलों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की सेना और अंतरिम सरकार से बात करें।’ उन्होंने आगे बताया कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई गुरुद्वारे और हिंदू धार्मिक स्थल मौजूद हैं।
विदेश मंत्री जयशंकर लोकसभा और राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात की जानकारी देंगे। वह दोपहर ढाई बजे राज्यसभा में और साढ़े तीन बजे लोकसभा में जानकारी देंगे।
बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रही घटनाओं पर नजर रख रहे हैं और एक खाका भी होगा। यह एक बहुस्तरीय वास्तुकला है। लोकतंत्र की आकांक्षा को संबोधित नहीं किया गया। अगर हम इस पूरी वास्तुकला को समझते हैं, तो यह सब कुछ की परिणति है। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। हम इस बहुस्तरीय वास्तुकला को समझने के बाद हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे।'
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर जेएमएम नेता महुआ माजी ने कहा, 'मोदी सरकार बिना कुछ सोचे समझे तानाशाही के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया। हेल्थ सेक्टर में अगर 18 फीसदी जीएसटी होगा तो मध्यम वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा... ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये विरोध तबतक जारी रहेगा जब तक 18 फीसदी जीएसटी खत्म नहीं होती।'
आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सर्वदलीय बैठक पर कहा, 'बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है इसलिए चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोगों और सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए।'
बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी।
इंडी गठबंधन के नेताओं ने जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।