वहीं संसद के मानसून सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए एक निजी सदस्य का विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन. के. प्रेमचंद्रन की तरफ से पेश किए गए इस विधेयक में अधिनियम की धारा 3 और अनुसूची II में संशोधन करने का प्रावधान है। कांग्रेस के हिबी ईडन ने भी मनरेगा, 2005 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। प्रस्तावित संशोधन अन्य पहलुओं के अलावा अधिनियम में एक नई धारा 5ए को शामिल करने से संबंधित है। वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने देश के भीतर और बाहर भारतीय खुफिया एजेंसियों के कामकाज के तरीके और शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने और ऐसी एजेंसियों के समन्वय, नियंत्रण और निगरानी के लिए प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इसके अलावा, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजकुमार चाहर और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, कांग्रेस के वी. के. श्रीकंदन और डीएमके के डीएम कथिर आनंद समेत अन्य ने भी निजी सदस्य विधेयक पेश किए।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि संसद में जो कुछ हो रहा है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया की तीखी टिप्पणियों और उन्हें सुनने में जवाहरलाल नेहरू के धैर्य को आज भी उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इंडिया गठबंधन के दलों के बीच मतभेद के बाद आई है, जिसमें कांग्रेस ने सभापति पर पूरे विपक्ष के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे लोकतंत्र की सशक्त आवाज हैं। संसदीय राजनीति में उन्हें 50 साल का अनुभव है। संसद के अंदर उनका अपमान करना, उन्हें बोलने नहीं देना, माइक्रोफोन बंद कर देना और सत्ता में बैठे लोगों का वरिष्ठ महिला सदस्यों का अपमान करना पूरी तरह अस्वीकार्य है।
वहीं संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, दोनों सदनों में जो विधेयक पारित हुए उनमें जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक 2024, वित्त विधेयक 2024 शामिल हैं। इतने सालों के बाद बजट सत्र का एक भी दिन बर्बाद नहीं हुआ। सांसदों ने दोनों सदनों में बहुत अच्छे से हिस्सा लिया।
लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मौजूदा सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं आज ही राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले ओम बिरला ने कहा कि सदन की उत्पादकता 130 प्रतिशत से अधिक रही। इस सत्र के दौरान सदन ने वित्त विधेयक, 2024 और विनियोग विधेयक, 2024 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए - जो केंद्रीय बजट के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024 और भारतीय विमान विधेयक, 2024 पारित किए गए चार विधेयकों में से थे। सत्र में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश किया गया, जिसे बाद में इसके प्रावधानों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया। स्पीकर ने सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विभिन्न दलों के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इधर भाजपा सांसदों ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद से हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई है, जिससे नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में उथल-पुथल मच गई है। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर यह आरोप लगाकर हमला करने की कोशिश की कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था।
वहीं लोकसभा ने शुक्रवार को 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने और विमानन क्षेत्र में कारोबार को और आसान बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 में अनावश्यकताओं को दूर करने और विमान अधिनियम, 1934 को बदलने का प्रावधान है - जिसे 21 बार संशोधित किया गया है। निचले सदन में विधेयक को पारित करने के लिए पेश करते हुए, नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय हवाई किराए में बढ़ोत्तरी समेत लोगों की शिकायतों को दूर करने और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर ऑनलाइन तंत्र स्थापित करेगा।
शुक्रवार को विपक्ष के वॉकआउट के कारण राज्यसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की कार्यवाही 12 अगस्त तक प्रस्तावित थी। वहीं दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में कई बार स्थगन के बाद, जब सदन 3.30 बजे फिर से शुरू हुई, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के अंदर और बाहर विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही 1554 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।
शुक्रवार को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई, जबकि सुबह के सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहस हुई थी। इससे पहले दोपहर में उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ और अभिनेत्री-राजनेता जया बच्चन के बीच नोकझोंक हुई। जया बच्चन ने सभापति के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई, जबकि सभापति ने कहा कि उनके जैसी मशहूर हस्ती को भी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इसके बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने बिना कोई कारण बताए सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2:30 बजे जब सदन फिर से बैठा, तो उन्होंने सदन को फिर से 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 3 बजे जब उच्च सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो हरिवंश ने सदन को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था।
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा।
शुक्रवार को लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए सदनों की संयुक्त समिति में अपने 21 सदस्यों के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य भी होंगे। इस तरह समिति में कुल 31 सदस्य होंगे। इस समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। संसदीय मामलों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने प्रस्ताव रखा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया और गरमागरम बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है और विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया।
राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'यह सदन सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। मैं छह बार लोकसभा और छह बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी विपक्ष का इस तरह की असंसदीय व्यवहार नहीं देखा। यह न सिर्फ आसन का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान का भी अपमान है। आज ये बात साबित हो गई कि गैर जिम्मेदार रवैये से विपक्ष देश को अराजकता की तरफ धकेलना चाहता है। विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।'
विपक्ष के राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग कर रहे थे। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठाया। सभापति ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए। वह किसी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलते हैं और उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वाकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के वाकआउट करने पर सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष संसद छोड़ रहा है, यह उनका कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि विपक्ष का आचरण अनुचित और निंदनीय है। उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव पेश किया। नड्डा ने कहा कि विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन और मर्यादाहीन हो गया है। प्रजातंत्र के मूल्यों की रक्षा करना सदन की जिम्मेदारी है। सदन सर्वसम्मति से इस घटना की निंदा करता है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान पर TMC सांसद डोला सेन ने कहा, 'जया बच्चन यहां सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं एक निर्वाचित सांसद के तौर पर आई हैं।'
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'बार-बार गणेश तिवारी ने सदन में विपक्ष के नेता का खुलेआम अपमान किया है। आज कहा गया कि गणेश तिवारी चेयर (राज्यसभा के सभापति) से मिलने आए और मल्लिकार्जुन खरगे की तारीफ की। हमने मांग की कि उन्होंने जो बातें चेयर से व्यक्तिगत रूप से कही हैं, वही सदन में भी कही जानी चाहिए... वे (राज्यसभा के सभापति) बार-बार मुझे टोकते रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन विपक्ष के नेता का अपमान किया गया है और एक संवैधानिक पद का अपमान किया गया है।'
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को लोकसभा में ‘रेल (संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किया और कहा कि इसके माध्यम से रेलवे बोर्ड को पूर्ण अधिकार मिलेंगे। सदन में इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि रेल मंत्री को ऐसे गैरजरूरी विधेयक लाने के बजाय रेल दुर्घटनाएं रोकने पर ध्यान देना चाहिए। रेल मंत्री वैष्णव ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘लगता है कि सदस्य के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह अनावश्यक आपत्ति लाते हैं। उनकी पार्टी को उन्हें और अधिक काम देना चाहिए।’’
वैष्णव ने कहा कि भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई तो यह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की एक शाखा के रूप में काम करती थी और रेलवे के विस्तार के साथ जब एक अलग व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई तो 1905 में रेलवे बोर्ड बनाया गया। उन्होंने कहा कि 1989 में भारतीय रेलवे से संबंधित नया कानून आया, लेकिन एक कमी रह गई थी और रेलवे बोर्ड को वैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए थे। रेल मंत्री ने कहा, ‘इस कमी को इस विधेयक के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड को पूर्ण अधिकार मिलेंगे और उसकी क्षमता बढ़ेगी।’
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार रूसी सेना में भर्ती हुए 69 भारतीयों की रिहाई का इंतजार कर रही है और कई मामलों में ऐसे संकेत मिले हैं कि भारतीय नागरिकों को गुमराह किया गया। लोकसभा में बोलते हुए मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नागरिकों की साइबर अपराध तस्करी जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया है।
एस जयशंकर ने कहा कि 'रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के अब तक कुल 91 मामले सामने आए हैं। इनमें से आठ की मौत हो चुकी है, 14 को छुट्टी दे दी गई है या वापस भेज दिया गया है और 69 नागरिकों की रिहाई का इंतजार है।' उन्होंने कहा, 'हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं...मैंने खुद रूसी विदेश मंत्री के साथ कई बार इस मुद्दे को उठाया है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था।
राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जया बच्चन ने कहा, 'मैं जया अमिताभ बच्चन यह बोलना चाहती हूं कि मैं कलाकार हूं। बॉडी लैंग्वेज समझती हूं और चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूं। सर! माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हैं, लेकिन हम आपके साथी हैं।'
इस पर सभापति धनखड़ ने कहा, 'जया जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी हैं, जो मैंने यहां इस आसन पर बैठकर देखी हूं। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं? बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहां सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा।'
जया बच्चन ने कहा, 'वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप होंगी सेलिब्रिटी, हम परवाह नहीं करते। मत कीजिए परवाह, मैं सेलिब्रिटी नहीं, राज्यसभा सदस्य की हैसियत से यहां हूं। ...अब आगे हमारे विपक्ष के नेता जो कहेंगे, हम वही करेंगे।'
राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा, 'वो डांटने वाले कौन होते हैं, मैं यह स्वतंत्रता किसी और को नहीं दे सकती। मेरे साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ। वहां लहजा खराब है, कितना हम सहन करें? सत्तापक्ष के लोग कुछ भी बोलते हैं, उस पर हम कुछ कहें तो कहा जाता है कि चैम्बर में आकर बात करें। हम चैम्बर में क्यों जाएं? वहां फ्लोर पर ही बात होनी चाहिए।'
राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ में तीखी बहस हो गई। इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।
सरकार ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को सदन में पेश किया। विपक्ष ने सहकारी बैंकों संबंधी प्रावधानों को लेकर इस विधेयक का विरोध किया।
ओडिशा के ढेंकनाल से सांसद रुद्र नारायण ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले में को उठाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोका जा सके।
भाजपा के एससी और एसटी वर्ग के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद भवन में हुई। भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि एससी और एसटी वर्ग में कोर्ट के फैसले के अनुसार, क्रीमी लेयर का फैसला लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी सांसदों को सुनिश्चित किया कि वह इस मामले पर विचार करेंगे।
लोकसभा स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। स्पीकर ने कहा कि सदन के पटल पर सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है।
आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में यमुना नदी की सफाई का मुद्दा उठाया और कहा कि यमुना नदी में सीवर का गंदा जल छोड़ा जा रहा है और इससे यमुना नदी एक बड़े नाले में तब्दील हो गई है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि यमुना नदी का एक छोटा सा हिस्सा दिल्ली से गुजरता है, लेकिन इसकी 76 प्रतिशत गंदगी दिल्ली से आती है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि 'एक समय नीतीश कुमार भी ये मांग कर रहे थे। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री ने भी बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री को अपनी बात याद नहीं है। अभी बिहार सरकार को जो दिया गया है, वह बेहद कम है। बिहार के लोगों से धोखा हुआ है। प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।'
शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 'हर संशोधन के पीछे वह (भाजपा) अपना ध्रुवीकरण का एजेंडा लेकर आते हैं। शुरू में यह धर्म पर आधारित था और अब यह जातीय आधार पर किया जा रहा है। यह विधेयक मुस्लिम विरोधी, धर्म विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ है। फिलहाल इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया है और अगर वह किसी के भी अधिकार छीनते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। यह विधेयक आगामी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए पेश किया गया है, लेकिन अब लोग समझते हैं और लोगों ने लोकसभा चुनाव में ये दिखाया भी है।'
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्र शेखर आजाद ने कहा कि 'विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया है। अब हम जेपीसी के सामने अपनी बात रखेंगे। हर फैसले के पीछे एक मंशा होती है, अगर मंशा अच्छी नहीं है तो यह फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इसलिए शक है क्योंकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की पिछली कुछ नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में नहीं रही हैं।'
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना को कथित तौर पर हटाने के मुद्दे पर सदन को 'गुमराह' करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस पेश किया है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे अपने पत्र में रमेश ने लिखा कि 7 अगस्त, 2024 को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 'कक्षा 3 और 6 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों में भारत के संविधान की प्रस्तावना को हटाने' का मामला उठाया था। रमेश ने कहा, 'इसके जवाब में, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में (दोपहर 12 बजे) अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि 'अभी भी कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक आई है, उसमें भी प्रस्तावना है'। जयराम रमेश ने धनखड़ को 8 अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि प्रधान का यह दावा तथ्यात्मक रूप से 'गलत और भ्रामक' है। जयराम रमेश ने दावा किया कि कुछ किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया है।