लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 पारित
लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक पारित किया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही अब 12 मार्च को सुबह 11 बजे शुरू होगी।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू
लोकसभा की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मांग अनुदान पर जवाब दे रही हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही 12 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
संविधान संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कानूनी और सांविधानिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई।
प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने की जरूरत
केंद्र ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि राज्य सरकारों द्वारा संचालित प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली अलग-अलग पाठ्यक्रमों के साथ-साथ कोर्स की अवधि का भी पालन करती है और इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण के साथ-साथ एक समान नियम और विनियमन की आवश्यकता है और मंत्रालय इस पर विचार करेगा। जाधव ने कहा कि अधिकांश आयुष डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां आयुष दवाओं की कमी है, जिससे डॉक्टरों को एलोपैथिक विकल्प लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आयुष मंत्रालय ने शोध के लिए 24 देशों के साथ सहयोग किया है और संस्थान स्तर पर 51 ऐसे सहयोग किए गए हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयुष मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत के मिशन में योगदान देने के लिए तैयार है। सरकार ने आयुष वीजा देने की भी पहल की है।
2025-26 तक 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलेगी सरकार: नड्डा
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलने का है। यहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और अगले तीन सालों में सभी जिलों में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत ने बड़ा योगदान दिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। केंद्रीय बजट में हर जिले में डे कैंसर केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। 22 एम्स में पूर्ण ऑन्कोलॉजी विभाग हैं और सभी केंद्रीय अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए ऑन्कोलॉजी विभाग हैं। झज्जर एम्स में देश का सबसे बड़ा 700 बिस्तरों वाला कैंसर सेंटर है, जहां कैंसर के सभी उपचार उपलब्ध हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और शासन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई है। चालू वित्त वर्ष में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में प्रस्तावित नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकी नेटवर्क को खत्म करके जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने, घुसपैठ को रोकने और आतंकी वित्तपोषण को खत्म करने के उपाय शामिल हैं। ड्रोन, निगरानी प्रणाली और कमजोर सीमाओं पर बाड़ लगाने जैसे तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान पांच वर्षों के लिए 4846 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी) की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रासंगिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है। इस योजना का फोकस सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस स्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण आदि से लैस करके अत्याधुनिक स्तर पर पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
कांग्रेस सांसद ने की एआई एप डीपसीक पर प्रतिबंध लगाने की मांग
लोकसभा में कांग्रेस सांसद गोवाल के पदवी ने चीनी एआई एप डीपसीक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यह एप अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है या नहीं इस सवाल का जवाब न देकर राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को चीन को इस मामले में नोटिस जारी करना चाहिए। लोकसभा के शून्यकाल में महाराष्ट्र के सांसद ने कहा कि जब एप में तिब्बत के बारे में पूछा गया तो डीपसीक ने तिब्बत को चीन के नियंत्रण वाला क्षेत्र बताया। जब एप से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भारत का हिस्सा होने के बारे में पूछा गया, तो एप ने सकारात्मक जवाब दिया।
लोकसभा में अनुरोधों पर गौर न किए जाने से नाराज एक भाजपा सांसद ने आक्रोश जताया। उन्होंने भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल पर गुस्सा निकाला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें शांत कराया। अंडमान एवं निकोबार के सांसद बिष्णु पद रे सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठकर चिल्लाने लगे तो सदस्यों का ध्यान उनकी ओर गया। रिजिजू दौड़कर उनके पास गए और उन्हें शांत करने की कोशिश की। रे इस बात से नाराज थे कुछ मुद्दों पर उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी उन्हें शांत रहने को कहा, जिस पर रे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विपक्षी सांसदों ने रे के इस बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आसन से रे को बोलने के लिए समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। बाद में रे शांत दिखे और अनुदानों की अनुपूरक मांगों, अतिरिक्त अनुदानों और मणिपुर बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसदों का विरोध करते नजर आए।
मंगलवार को लोकसभा में अप्रवासन और विदेशियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें देश में उनके प्रवेश, निकास और ठहरने की व्यवस्था शामिल है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अप्रवास और विदेशी विधेयक, 2025 लाने के लिए संसद में विधायी क्षमता की कमी के सुझावों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विषय पर कानून लाने के लिए संघ सूची के तहत सभी अधिकार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यटकों का भारत आने का स्वागत है, लेकिन यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की शांति और संप्रभुता बरकरार रहे। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान के कई प्रावधानों और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल उन लोगों को प्रवेश से वंचित करने के लिए कर सकती है जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं। टीएमसी के सौगत रॉय ने कहा कि प्रस्तावित कानून विभिन्न क्षेत्रों में बाहर से प्रतिभाओं के आने को रोक सकता है। भारत से विदेशियों का प्रवेश, रहना और बाहर निकलना वर्तमान में विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है।
लोकसभा में सरकार से सवाल किया गया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, साथ ही सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। बीते 10 साल में सीमा पर जब्ती भी काफी बढ़ गई है। साथ ही बीएसएफ की सर्विलांस और पेट्रोलिंग टीमें लगातार सीमा पर निगरानी कर रही है। निगरानी पोस्ट की संख्या भी बढाई गई हैं। बीएसएफ के लिए नौकाओं, फ्लडलाइट्स, बॉर्डर पर फेंसिंग का इंतजाम किया जा रहा है। जवानों को थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइस, टेलीस्कोप, यूएवी से लैस किया जा रहा है।
लोकसभा में नई शिक्षा नीति पर लोकसभा सदस्य चर्चा कर रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, 'केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल संसद में NEP के बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया। NEP कुछ राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, लेकिन NEP में राज्यों का भी कर्तव्य है और राज्य अपना कर्तव्य पूरा करें। केवल NEP को कोसने से काम नहीं होगा। NEP में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। हर बच्चे को निश्चित रूप से उच्चतम शिक्षा NEP के अंतर्गत मिलेगी।'
राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने तीन भाषा विवाद और डीएमके के विरोध प्रदर्शन पर कहा, 'यह सिर्फ राजनीतिक है, यह विभाजन की राजनीति है। साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से विभाजित करने की राजनीति है। मुझे लगता है कि बच्चे जितनी भाषा सीखें, उतना ही अच्छा है। भाजपा किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है। क्या वो नहीं चाहते की वहां के बच्चे नॉर्थ के साथ जुड़ें या नॉर्थ की संस्कृति सीखें? यह विभाजित क्यों करना चाहते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है केवल नारे हैं। जनता भी इसे समझती है।'
कांग्रेस महासचिव (संगठन) और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'केरल की आशा कार्यकर्ता पिछले 30 दिनों से वेतन और मेहनताना के लिए आंदोलन कर रही हैं। देश जानता है कि वे हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना योगदान देती हैं। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य क्षेत्र की योद्धा हैं। कोविड काल में उनके योगदान की सभी ने सराहना की थी लेकिन केंद्र और राज्य सरकार एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वे वास्तविक मुद्दों पर विचार नहीं कर रही हैं।'
संसद कार्यवाही से संबंधित वीडियो
TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, 'TMC डीएमके द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन करती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अप्रत्याशित है। या तो उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए या उन्हें मंत्रिमंडल से मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। टीएमसी डीएमके और तमिलनाडु के लोगों के समर्थन में खड़ी है।'
मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस और द्रमुक सहित अन्य विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित।
DMK सांसद कनिमोझी ने कहा, 'केंद्र सरकार तमिलनाडु को मिलने वाले पैसे को रोक रही है, कह रही है कि हमें तीन-भाषा नीति और NEP पर हस्ताक्षर करना है। वे तमिलनाडु के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु के बच्चों के लिए मिलने वाले फंड को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कल उन्होंने (धर्मेंद्र प्रधान) बहुत ही अपमानजनक तरीके से जवाब दिया, कहा कि हम बेईमान हैं और तमिलनाडु के लोग असभ्य हैं। हम उनसे ऐसी भाषा बोलने की उम्मीद नहीं करते हैं। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। हम माफी की मांग करते हैं।'
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है और फिलहाल लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है।
DMK सांसद कनिमोझी और अन्य DMK सांसदों ने तीन भाषाओं के मुद्दे पर संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया।