चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क- रेखा शर्मा
भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है और यहां चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है और चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हंगामा नहीं होने दिया जाएगा।
प्रियंका गांधी बोलीं- चुनाव की तारीखें भाजपा के अनुसार तय की गईं
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव की तारीखें और चरण भाजपा की सुविधा के अनुसार तय किए गए हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के हित को ध्यान में रखते हुए चुनावी कार्यक्रम तैयार किया है।
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ TMC का विरोध
राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होने से पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग के फैसले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहती। हालांकि, इस फैसले के विरोध में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर रहे हैं।
राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू, मंत्रियों ने सांसदों के सवालों के दिए जवाब
राज्यसभा में शून्यकाल समाप्त होने के बाद अब प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान सांसदों ने सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सांसदों के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यों के जमीनी निरीक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।
वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने विमानन क्षेत्र से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि देश में उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सांसदों ने इन मुद्दों पर सरकार से जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा।
लोकसभा में रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू
लोकसभा में केंद्रीय बजट के तहत रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा में सांसद रेलवे मंत्रालय के बजट और योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। सांसद रेलवे के विकास, नई परियोजनाओं, यात्रियों की सुविधाओं और रेलवे से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। यह चर्चा रेलवे मंत्रालय के खर्च और योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
भारत में जल्द शुरू होगी विमान असेंबली लाइन: राममोहन नायडू
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि भारत में जल्द ही हवाई जहाज की असेंबली लाइन शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने एक भारतीय एयरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भारत में विमान असेंबल किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि रूस की सुखोई कंपनी ने भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ समझौता किया है। इसके तहत भारत में SJ-100 सुपरजेट विमान का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मनोज कुमार झा के सवाल पर मंत्री ने पायलटों की थकान और FTDL नियमों से जुड़े मुद्दों पर भी सदन को जानकारी दी।
लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी
लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय बजट के तहत रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रही। सदन में अलग-अलग दलों के सांसदों ने रेलवे से जुड़े मुद्दों और अपने सुझावों को रखा। इस दौरान आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद हरिश बालयोगी, मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद गणेश सिंह और बिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लोकसभा में अपने-अपने विचार और सुझाव रखे।
सांसदों ने रेलवे के विकास, नई परियोजनाओं, यात्रियों की सुविधाओं और अपने-अपने क्षेत्रों में रेलवे से जुड़ी जरूरतों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। चर्चा के बाद इन मांगों पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सुदा मूर्ति ने कर्नाटक के रायचुर में AIIMS स्थापित करने की मांग की
राज्यसभा सांसद सुदा मूर्ति ने केंद्र सरकार से कर्नाटक के रायचुर जिले में AIIMS (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस) स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तर कर्नाटक में दशकों से विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। मूर्ति ने स्पष्ट किया कि रायचुर को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि हुबली या बेंगलुरु को।
RJD सांसद मनोज झा ने उड़ान और अन्य घटनाओं की जांच की मांग की
राज्यसभा में RJD सांसद मनोज झा ने हाल ही में हुए अहमदाबाद-लंदन विमान हादसे और अजीत पवार की मौत जैसी घटनाओं के संदर्भ में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पायलट संघ चाहता है कि इन सभी रहस्यमय मामलों की विशेष अनुसूची के तहत पूरी तरह से जांच की जाए।
IUML सांसद हरीश बीरन ने एंड-ऑफ-लाइफ केयर कानून लाने का आग्रह किया
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) हरीश बीरन ने राज्यसभा में सरकार से अपील की कि वे टर्मिनली बीमार मरीजों के लिए एंड-ऑफ-लाइफ केयर कानून लाएं। उन्होंने कहा कि संसद ने पिछले दो दशकों में इस मुद्दे पर कई रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। बीरन ने पल्लिएटिव केयर को हर जिले के अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिवार्य करने की भी मांग की।
भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने तेलंगाना और आंध्र के OBC जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग की
राज्यसभा में भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि तेलंगाना के 27 और आंध्र प्रदेश के 5 ओबीसी जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल किया जाए। इसके जरिए ये समुदाय सरकारी नौकरी, शिक्षा और अन्य लाभों का हकदार बन सकेंगे। लक्ष्मण ने बताया कि NCBC ने पहले ही इन जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।
राज्यसभा में विनियोग विधेयक पेश
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक, 2026 पेश किया।
भारत में विमान निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार कर रही बड़े प्रयास
केंद्र सरकार देश में तेजी से बढ़ रहे एयरोस्पेस और विमानन निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। सोमवार को राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर विमान निर्माण की नई सुविधाएं स्थापित कर रही हैं।
मंत्री ने बताया कि ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम किया है। इसके तहत जल्द ही भारत में क्षेत्रीय जेट विमानों के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। इससे देश में विमान निर्माण से जुड़ा पूरा औद्योगिक तंत्र मजबूत होगा और नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा रूस की सुखोई कंपनी ने भी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत में एसजे-100 सुपर जेट विमान बनाने की योजना है, जो लगभग 100 यात्रियों की क्षमता वाला विमान होगा। यह क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। मंत्री ने कहा कि विमान निर्माण एक बेहद जटिल और तकनीकी क्षेत्र है, जिसमें बहुत कम देश सफल हुए हैं। लेकिन सरकार को भरोसा है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निवेश के जरिए भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता है।
ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों की छूट बहाल करने की मांग तेज
लोकसभा में सोमवार को कई सांसदों ने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों को ट्रेन किराए में मिलने वाली रियायत फिर से शुरू करने की मांग की। यह रियायत कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में बंद कर दी गई थी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि इस फैसले से खासकर बुजुर्ग यात्रियों को काफी निराशा हुई है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत कब फिर से लागू की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने भी यही मांग उठाई और कहा कि ये रियायत समाज के लिए योगदान देने वाले लोगों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
कोविड से पहले रेलवे वरिष्ठ पुरुष यात्रियों को 40 प्रतिशत और महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत तक किराया छूट देता था। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी 50 प्रतिशत तक रियायत मिलती थी। बहस के दौरान कुछ सांसदों ने रेलवे की सुरक्षा, ट्रैक सुधार और स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे मुद्दे भी उठाए। वहीं भाजपा सांसद गणेश सिंह ने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि नई तकनीकों और वंदे भारत जैसी ट्रेनों से रेलवे में बड़ा बदलाव आया है।
देशभर के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूलों में 13 हजार से अधिक शिक्षक पद खाली
केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि देशभर के केंद्रीय विद्यालय (केवी) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) में 13,000 से अधिक शिक्षक पद खाली पड़े हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 8,618 और नवोदय विद्यालयों में 5,083 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। मंत्री के अनुसार नए स्कूल खुलने, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, तबादले, पदोन्नति और इस्तीफे जैसी वजहों से समय-समय पर रिक्तियां पैदा होती रहती हैं।
सरकार का कहना है कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और भर्ती नियमों के अनुसार जल्द से जल्द नियुक्तियां करने की कोशिश की जाती है। जब तक नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए अस्थायी आधार पर अनुबंधित शिक्षकों को भी रखा जाता है। मंत्री ने यह भी कहा कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों के परिणाम लगातार अच्छे रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि शिक्षण व्यवस्था और पढ़ाई का स्तर बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है।
राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई।
लोक सभा की कार्यवाही रात 8 बजे तक चलेगी
लोकसभा में इस वक्त रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है। वहीं चर्चा को देखते हुए पीठासीन अध्यक्ष ने लोकसभा का समय रात आठ बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।
एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए नई स्टैंड-अप भारत योजना जल्द आएगी
केंद्र सरकार जल्द ही स्टैंड-अप भारत योजना का नया और संशोधित संस्करण लाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि इस योजना का मकसद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपना नया कारोबार शुरू करने में मदद देना है। उन्होंने कहा कि पहले चल चुकी योजना से मिले अनुभव और नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई योजना तैयार की जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
स्टैंड-अप भारत योजना पहली बार 2016 में शुरू हुई थी और इसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन दिया जाता था। इस लोन को सात साल में चुकाने की सुविधा होती थी और शुरुआत में 18 महीने तक की मोहलत भी मिलती थी। यह योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। सरकार अब इसमें कुछ बदलाव करके इसे दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान 20 अफवाहों के मामले सामने आए
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की चल रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान करीब 20 बार फर्जी जानकारी और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि ऐसे वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे थे, जिन्हें तुरंत हटाने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म से कहा गया। सीबीएसई की एक विशेष टीम इंटरनेट पर लगातार निगरानी कर रही है ताकि परीक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह या गलत जानकारी को तुरंत रोका जा सके।
इच्छा मृत्यु के लिए विधेयक लाने की मांग
गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दिए जाने के मामले की गूंज राज्यसभा में भी हुई। दरअसल, केरल से आईयूएमएल सांसद हारिस बीरन ने उच्च सदन में सोमवार को शून्यकाल के दौरान गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु पर संसद में विधेयक लाने की मांग की। बीरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों और कानून आयोग की सिफारिशों के बावजूद संसद की इस पर चुप्पी समझ से परे हैं।
बीरन ने इस मुद्दे को हाल ही में 31 वर्ष के हरीश राणा के माता-पिता की इच्छा मृत्यु याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किए जाने के संदर्भ में विधेयक की आवश्यकता को लेकर उठाया। हरीश राणा 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति सख्त शर्तों के साथ दी है। इसमें एम्स में डॉक्टरों की टीम ने उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम दो दिन पूर्व हटाया है। सांसद ने सदन से अंतिम चरण के रोगियों के लिए चिकित्सा उपचार विधेयक लाने का आग्रह किया। बीरन ने कहा, देश में स्वास्थ्य देखभाल का 65 फीसदी से अधिक खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा-निर्देश हैं, पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हर जिला अस्पताल व प्राथमिक सेवा केंद्र में ऐसे लाइलाज संवेदनशील रोगियों के लिए अनिवार्य व्यवस्था हो ताकि उनका सम्मानजनक व मानवीय तरीके से उपचार हो सके। परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
2026 में कर्ज वसूली मामलों के लिए चार विशेष लोक अदालतें होंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2026 में कर्ज वसूली से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए चार विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन मामलों की सुनवाई ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) औरऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में होती है। सरकार का कहना है कि इन अदालतों में लंबित अधिकांश मामले 100 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि वाले हैं। ऐसे मामलों के जल्दी निपटारे के लिए विशेष अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) जैसे लोक अदालतों का इस्तेमाल किया जा रहा है।