लोकसभा की कार्यवाही 18 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा का समय रात 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
विमानों में सीटों की नियमित जांच का आदेश
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा ने बताया कि डीजीसीए ने विमान कंपनियों को उड़ानों के दौरान सीटों की नियमित जांच करने की सलाह दी है। सरकार ने बताया कि पिछले महीने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की शिकायत के बाद एअर इंडिया ने सीट कुशन की ढीली स्थिति की जांच के लिए हर सात दिन में निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा के दौरान शिवराज को टूटी सीट मिली थी, जिसके बाद उन्होंंने विमान कंपनी की आलोचना की थी।
स्टेशनों पर स्थानीय भाषा जानने वाले कर्मचारी हों नियुक्त: द्रमुक
द्रमुक सांसद मुरासोली एस. सरकार से रेलवे स्टेशनों और टिकट काउंटरों पर उन अधिकारियों को नियुक्त करने की मांग की, जो संबंधित राज्यों की भाषा बोलते हों और जिनका जनता से संपर्क हो। मुरासोली ने लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु में यात्रियों, खासकर गांवों में रहने वाले लोगों को रेलवे अधिकारियों से संवाद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने रेल मंत्रालय से असम से दिल्ली और चेन्नई तक चलने वाली दो लंबी दूरी की ट्रेनों का नाम क्रमशः वैष्णव संतों श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव के सम्मान में रखने की मांग की। वहीं, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मोदी सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों को रेलवे आवंटन में कटौती करने का आरोप लगाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के दौरान तृणमूल सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है।
संसद में उठा प्रोफेसर शैजा की नियुक्ति का मुद्दा
एनआईटी कालीकट की डीन (योजना और विकास) के रूप में प्रोफेसर ए शैजा की नियुक्ति का मामला सोमवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठा। केरल के कोझिकोड से कांग्रेस सांसद एमके राघवन ने कहा कि पिछले साल प्रोफेसर शैजा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। उनकी नियुक्ति से देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। एनआईटी कालीकट देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और ऐसी नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जानी चाहिए।
स्कूल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने की मांग उठी
एनसीपी (शरद गुट) सांसद फौजिया खान ने स्कूल बसों और वैन से जुड़ी दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए सरकार से सभी राज्यों में समान सुरक्षा नियम स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल परिवहन नीति बनाने का आग्रह किया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान फौजिया ने स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपायों की कमी को रेखांकित करने के लिए एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा, भारतीय कानून में स्कूल बसों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य नहीं है। कुछ राज्यों ने स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए हैं, लेकिन यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की उच्चतम दर वाले देशों में से एक होने के बावजूद भारत में स्कूल परिवहन सुरक्षा पर एक समान व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं है।
ईद के बाद संसद में पेश होगा वक्फ बिल
वक्फ बिल ईद के बाद संसद में पेश होगा। सूत्रों के अनुसार इस विधेयक को संसद में जल्द से जल्द लाने की तैयारी है।
10 वर्षों में बैंकों ने बट्टे खाते में डाले 16.35 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) या खराब ऋण माफ कर दिए हैं। सबसे ज्यादा 2,36,265 रुपये वित्त वर्ष 2018-19 में माफ किए गए। वित्त वर्ष 2014-15 में 58,786 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टा खाते में डाले गए, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों ने 1,70,270 करोड़ के लोन राइट ऑफ किए थे। सीतारमण ने कहा कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए को बट्टा खाते में डालते हैं।
तस्लीमा की सुरक्षित कोलकाता वापसी की मांग
भाजपा के राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने सरकार से मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की सुरक्षित कोलकाता वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा, नसरीन ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के बारे में अपनी किताब 'लज्जा' में लिखा था, जिसके कारण उन्हें 2004 में अपना देश छोड़ना पड़ा। उन्हें कोलकाता में आश्रय मिला, लेकिन बाद में उन्हें कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब तस्लीमा कोलकाता आने की इच्छुक हैं।
गिग वर्करों को कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की मांग
लोकसभा में कांग्रेस सांसद हिबी ईडी ने सोमवार को गिग वर्करों का मुद्दा उठाया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार से गिग वर्करों को श्रम कानूनों के तहत कर्मचारी के रूप में मान्यता देने और उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने की मांग की, जिसमें पीएफ और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ सुनिश्चित हों। केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ने कहा कि स्विगी, जोमैटे, उबर, ओला, अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए काम करने वाले लाखों लोग बुनियादी सामाजिक सुरक्षा लाभ, उचित वेतन और कानूनी संरक्षण से वंचित हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही 18 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है।
आज की कार्यसूची पूरी होने तक राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है। वहीं लोकसभा के कामकाज का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया।
एक राष्ट्र एक चुनाव जेपीसी की बैठक शुरू
संसद में चल रही एक राष्ट्र एक चुनाव' जेपीसी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हुईं। बैठक के भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने कहा कि बैठक बहुत सुचारू रूप से चल रही है। अधिकांश सदस्य भाग ले रहे हैं। हरीश साल्वे एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। मेरा मानना है कि वह बहुत आश्वस्त करने वाले हैं। संविधान के मूल ढांचे को बाधित नहीं किया जा रहा है। यदि पूरे देश में एक समय में एक चुनाव होता है, तो इससे वित्तीय मदद मिलती है और स्थिरता बनी रहती है। बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह भी पहुंचे हैं।
आईबीसी के तहत 28,818 दिवाला आवेदनों का समाधान किया : हर्ष मल्होत्रा
कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में बताया कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत 40,943 दिवाला आवेदन दायर किए गए। इसमें 10 लाख करोड़ रुपये की राशि वाले 28,818 आवेदनों का निपटारा किया गया। 2016 में आईबीसी की शुरुआत से भारत को काफी लाभ हुआ। इससे भारत की वैश्विक रैंकिंग में 56 पायदान का सुधार हुआ और 2018 में यह 108वें स्थान से 2019 में 52वें स्थान पर पहुंच गया। मंत्री ने कहा कि घर खरीदारों के संबंध में कई सुधार लाए गए हैं। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के तहत भी कई पहल की हैं।
हम संसदीय लोकतंत्र के महत्व को समझते हैं: किरेन रिजिजू
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को गंभीरता से लेती है। हम संसदीय लोकतंत्र के महत्व को समझते हैं। अगर संसद सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार जवाब देती है, तो यह बेहद जरूरी है कि आश्वासन पूरा किया जाए। अगर आश्वासन पूरे नहीं होते हैं, तो यह संसदीय लोकतंत्र पर एक धब्बा होगा। रिजिजू ने कहा कि संसद का नियम है कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और विस्तार के लिए भी प्रक्रियाएं हैं। मैंने हाल ही में सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आश्वासन समयबद्ध तरीके से पूरे हों।
संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पुर्तगाल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इसका नेतृत्व पुर्तगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष मार्कोस पेरेस्ट्रेलो कर रहे थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कैसे चुनिंदा उद्योगपतियों को जमीनें दी जा रही हैं। अब जब जमीनों की कमी है, तो वे गरीबों की वक्फ जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या चेयरमैन से पूछा गया कि क्या JPC ने ठीक से काम किया? संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है और हम वही कर रहे हैं। यह सभी भारतीय नागरिकों के खिलाफ एक साजिश है।
यात्रियों को किराये में 47 फीसदी की छूट देता है रेलवे: रेल मंत्री
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि रेल से एक यात्री को एक किमी लेकर जाने की लागत है 1.38 रुपये। हम किराया लेते हैं 73 पैसे यानि करीब 47% का डिस्काउंट। ये सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपये बैठता है। भारत में रेल भाड़ा सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम है। विकसित देशों में तो 10 गुना किराया लिया जाता है। इस वर्ष 31 मार्च तक भारतीय रेलवे वर्ल्ड टॉप 3 देश में शामिल होगा। चीन, अमेरिका और भारत, ये तीन देश इस बार टॉप 10 में शामिल होंगे। लोको पायलट की परीक्षा हाल ही में पूरी हुई है। 18,40,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा पांच दिनों तक चली। 15 शिफ्ट में आयोजित की गई, 156 शहरों, 346 केंद्रों और जो 15 भाषाओं में संपन्न हुई। रेल फ्रैक्चर्स की संख्या 2013-14 में करीब ढाई हजार थी, वो सालाना 250 रह गए हैं यानि 91% कमी आई है। ये परिणाम स्टाफ की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस प्रैक्टिस में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के बाद आए हैं।
एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर संसदीय समिति से मिलने पहुंचे हरीश साल्वे
भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर जेपीसी से मिलने संसद परिसर पहुंचे। इससे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समिति को जानकारी देने के लिए आए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह भी बातचीत के लिए आएंगे।
कांग्रेस और टीएमसी ने सोमवार को राज्यसभा में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिए, लेकिन सभापति ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्षी सांसद विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर गए।
टीएमसी की सांसद ने रेल टिकट का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार टिकट रद्द होने से करोड़ों रुपये की कमाई कर रही है, लेकिन यात्री ट्रेनों में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की तुलना बिरयानी से की और कहा कि देश में जिन लोगों को दाल भात खाने को नहीं मिल रहा है, उनके लिए वंदे भारत बिरयानी जैसी है, जिसे खाना गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश के अमीरों के लिए वंदे भारत ट्रेनों के संचालन पर ध्यान दे रही है, लेकिन गरीबों के लिए यात्री ट्रेनों में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को कहा कि देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जानबूझकर भुला दिया गया, लेकिन मोदी सरकार देश की आजादी के लिए लड़ने वाली विभूतियों को सम्मानित कर रही है। शेखावत ने कहा कि हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भुला दिया गया। इनमें से कई के योगदान को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उन सभी के योगदान को याद कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।
स्वस्थ होने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज फिर से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बीते दिनों सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 मार्च को वे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा, 'ये आधारहीन लोग हैं। इन्हें न तो जनता का समर्थन है और न ही मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड संशोधन होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पसमांदा मुसलमानों, गरीब और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को मिलेगा।'
RJD सांसद मनोज झा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा, 'वक्फ विधेयक को लेकर कई शिकायतें और आशंकाएं हैं। JPC ने बहुत ही सीमित दायरे में पूरे विमर्श को रखा है।'
टीएमसी संसद के बजट सत्र में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। बीते दिनों इसे लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। सोमवार को भी टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। डेरेक ओ ब्रायन ने लिखा कि 'चार दिन के बाद संसद में आज फिर से काम होगा। विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा चाहता है, जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है। क्या सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है?'
कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने सदन में रेल टिकट किराए में रियायत को रद्द करने पर चर्चा की मांग करते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।
12 मार्च को राज्य सभा में कांग्रेस अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर खासा हंगामा हुआ था। ऐसे में आज भी उस पर हंगामा हो सकता है। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की डीएमके सांसदों पर की गई टिप्पणी पर भी काफी बवाल हुआ था। ऐसे में नई शिक्षा नीति में तीन भाषा विवाद पर भी हंगामे के आसार हैं।