लोकसभा की कार्यवाही 1 अप्रैल, मंगलवार, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।
लोकसभा से समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक पारित
लोकसभा ने समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2024 पारित किया गया है। 'यह विधेयक समुद्री मार्ग से माल परिवहन के संबंध में वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों तथा उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों का प्रावधान करता है।'
राज्यसभा की कार्यवाही 1 अप्रैल, मंगलवार, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।
राज्यसभा में सांसदों के निजी तौर पर लाए गए गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा चल रही है। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार के दिन का कुछ समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर विचार किया जाता है।
भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह विधेयक पेश किया। भारतीय बंदरगाह विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को मजबूत करना और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही व्यापार में सुगमता लाना और भारत की तटीय रेखा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। इस विधेयक में मेरीटाइम स्टेट डेवलेपमेंट काउंसिल को गठित करने का भी प्रावधान है, जिससे बंदरगाह क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ व्यापार सलाहकार समिति की बैठक से शुक्रवार को नाराज होकर चले गए। वे बैठक में शिष्टाचार की कमी से नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नकली वोटर आईडी नंबर्स के मुद्दे पर चर्चा के लिए मतभेद थे, इससे भी राज्यसभा सभापति नाराज थे।
भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने नए आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पर कहा, 'बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में अगर यहां की जनसांख्यिकी को बदलने का काम कर रहे हैं। वे भारत को कमजोर कर रहे हैं लेकिन भारत की सरकार सक्रिय है उन्हें रोकने के लिए। बंगाल की सरकार कई स्थानों पर कैंप चलाती है जहां पर बांग्लादेशी आते हैं और वहां से उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि झारखंड की आदिवासी आबादी भी इससे परेशान है।'
विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि 'साफ संकेत हैं कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए चिंतित हैं। ये परेशानी है कि हमारी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत बंद है, वरना हम पाकिस्तान की सरकार के सामने इस मुद्दे को उठा सकते थे। विदेश मंत्री ने जो बातें कही वो सही हैं और हमें पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की चिंताजनक हालत पर संज्ञान लेना चाहिए।'
पंजाब में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ के साथ मारपीट मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने शुक्रवार को लोकसभा में सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 'मैंने सदन में ये मुद्दा उठाया। 13 मार्च को पंजाब में एक कर्नल को 12 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में CBI जांच के आदेश देने चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'
समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप कहते हैं कि राणा सांगा उनके प्रेरणा था। वे हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है। कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का देशद्रोह किया है। इसलिए इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए।'
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, 'पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार' पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, 'हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। फरवरी (2025) में, हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले और सिख समुदाय से संबंधित तीन घटनाएं हुईं। अहमदिया समुदाय से संबंधित दो मामले और ईसाई समुदाय से संबंधित एक मामला था। हम इन मामलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। UNHRC में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां 'मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियां हैं'।'
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर कहा, 'देश के सामने एक ऐसा कड़वा सच आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बेनकाब किया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया कि पश्चिम बंगाल ,सरकार से केंद्र सरकार बाड़(फेंसिंग) लगाने के लिए जमीन मांगती रही है ताकि बांग्लादेश से घुसपैठ ना हो तो लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों से जमीन का हिस्सा नहीं दिया है। इसका जवाब ममता बनर्जी को देना होगा कि भारत के हित में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए वे जमीन क्यों नहीं देती हैं?... आखिर यह सवाल खड़ा होता है कि वे(ममता बनर्जी) देश के साथ हैं या बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हैं? जवाब देना ही पड़ेगा।'
भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में उनकी टिप्पणी पर कहा, 'हमारी राजनीति में देश प्रथम है। ममता बनर्जी ने वहां जो-जो बात कही है उसे लेकर भारत के लोगों के मन में कोई प्रतिष्ठा नहीं है।'
रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा जारी है। आज इस मुद्दे पर राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने बयान को लेकर माफी की मांग की। हालांकि रामजीलाल सुमन बयान पर माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, 'बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल आते हैं और यहां बिना वीज़ा के यहां पर रहते हैं। अमित शाह ने बताया है कि जिन्हें यहां रहना है उनके पास वीज़ा होना चाहिए। बांग्लादेश में भी हिंदू समाज पर अन्याय हो रहा है। यह अच्छी बात नहीं है।'
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन संसद कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में हंगामा हो गया। यह हंगामा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ हुआ। रामजीलाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में दिए अपने संबोधन में राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। इसे लेकर बुधवार को रामजीलाल सुमन के आगरा स्थिर आवास पर करणी सेना के समर्थकों ने हमला भी किया था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में उनकी टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, 'राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी भी वहां भारत विरोधी एजेंडे के साथ गई थीं... ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति इस पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसने दिया जाए, कैसे उन्हें आधार कार्ड दिए जाएं... उन्होंने वहां दिखा दिया है कि वह भारत विरोधी हैं।'
भारतीय बंदरगाह विधेयक से बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को मजबूत किया जाएगा और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। व्यापार में सुगमता लाई जाएगी और भारत की तटीय रेखा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का उद्देश्य है। इस विधेयक में मेरीटाइम स्टेट डेवलेपमेंट काउंसिल को गठित करने का भी प्रावधान है, जिससे बंदरगाह क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।