Monsoon Session Live: राज्यसभा से आप सांसद राघव चड्डा निलंबित, कांग्रेस बोली- यह कार्रवाई अनुचित

राज्यसभा ने सेवानिवृत्त हो रहे नौ सदस्यों में से पांच को दी विदाई 
नई दिल्ली। राज्यसभा ने शुक्रवार को भाजपा सांसद जुगलसिंह लोखंडवाला समेत सेवानिवृत्त हो रहे पांच सदस्यों को विदाई दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, सेवानिवृत्त होने वाले नौ सदस्यों में से चार वापस चुनकर आए हैं। अन्य पांच सांसदों के योगदान को सदन याद रखेगा।

सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन से सेवानिवृत्त होने के बावजूद वे समाज व देश की सेवा में अपना योगदान जारी रखेंगे। सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, राजनीति में सेवानिवृत्ति नहीं होती, यह जीवनभर की सेवा है। उन्होंने कहा, मैं अपेक्षा करता हूं कि वे समाज की सेवा करते रहेंगे, जिस विचारधारा को अपनाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे। इससे समाज को फायदा होगा। 

डीएमके ने बिरला से मंत्री वेलु पर पीएम मोदी, ईरानी की टिप्पणी को हटाने का आग्रह किया
 डीएमके नेता और सांसद टीआर बालू ने तमिलनाडु के मंत्री वेलु पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री ईरानी की टिप्पणी को अपमानजनक और भ्रामक बताया। उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि उनकी टिप्पणियों को हटा दिया जाए।
बालू ने लोकसभा में क्रमश: 9 और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में ईरानी और पीएम मोदी के जवाबों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के लोक निर्माण मंत्री वेलु के भाषण को गलत तरीके से उद्धृत किया है।
 5 अगस्त को यहां एक सरकारी पुस्तकालय में आयोजित एक समारोह में वेलु के संबोधन की एक वीडियो क्लिप संलग्न करते हुए, द्रमुक संसदीय दल के नेता ने कहा कि ईरानी और मोदी दोनों ने सदन को 'गुमराह' किया है।  

कांग्रेस बोली- राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन अनुचित
आप नेता राघव चड्ढा ने निलंबन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसे अनुचित करार दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राघव चड्ढा पर झूठा आरोप लगाया गया है। संजय सिंह और चड्ढा को अगले सत्र तक निलंबित करने का फैसला गलत है। विपक्ष के नेता उनके पक्ष में पत्र लिखेंगे। मैं भी उनका समर्थन करूंगा।

भाजपा ने लोकसभा में अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयकों की सराहना की
भाजपा ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयकों की सराहना की, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। उन्होंने कहा कि वे अतीत की औपनिवेशिक विरासत को हटाते हैं और पथप्रदर्शक और जन-समर्थक हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए प्रस्तावित कानूनों में निर्धारित बदलाव लंबे समय से लंबित थे।

डीएमके ने आईपीसी, सीआरपीसी से जुड़े विधेयकों पर केंद्र पर बोला हमला
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने शुक्रवार को मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लाए गए तीन विधेयकों के नामकरण पर एनडीए सरकार की आलोचना की और कहा कि इससे पता चलता है कि भाजपा इंडिया गठबंधन से कितना डरती है। 

द्रमुक के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि विधेयकों में इंडिया के बजाय 'भारतीय' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि "वे इस शब्द से डरते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेगा, और जोर देकर कहा कि प्रस्तावित कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे और भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

राज्यसभा से निलंबन के बाद बोले राघव चड्डा
राज्यसभा से निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा ने बयान जारी कर कहा कि इस सप्ताह मुझे विशेषाधिकार समिति से दो नोटिस मिले। विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। भाजपा मुझ पर फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा रही है लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सांसद किसी भी समिति के गठन के लिए नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित है उसके हस्ताक्षर या लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है।

संसद ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी । इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। वहीं, संजय सिह भी फिलहाल निलंबित रहेंगे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे (भाजपा) लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं करना चाहते। इसलिए सभी दलों (I.N.D.I.A गठबंधन) के लोग यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके गैरकानूनी काम के खिलाफ लड़ते रहेंगे...लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम संसद के अंदर और बाहर हर जगह लड़ेंगे।

 

लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दलों के I.N.D.I.A. गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और संसद में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पर बोले। उन्होंने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती रही। तीन कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है। इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हम राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों से मणिपुर का बहाना करके संसद को चलने नहीं दिया। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर पर बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी तब विपक्ष ने वॉकआउट किया। पूर्वोत्तर के सभी एनडीए सांसद प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि उन्होंने कल मणिपुर और पूर्वोत्तर पर विस्तार से अपनी बात रखी।

अमित शाह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम काफी समय से भगोड़ा है। अब हमने तय किया है कि सत्र न्यायालय के जज जिसे भगोड़ा घोषित करेंगे, उसके अनुपस्थित रहने पर भी उसके मामले में सुनवाई होगी और उसे सजा होगी। उसे सजा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़े।

शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना होगी भारतीयों को अधिकार देने की। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों, छह यूटी, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं।

 

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद पहुंचे।

अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर CPI सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा कि संसद में किसी को भी किसी भी वक्त निलंबित किया जा सकता है, वही आज की संसद है। यह संसद में सत्तारूढ़ पीठों की इच्छाओं को एकतरफा थोपने का स्थान बन गया है।

NC सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अफसोस है कि उन्होंने एक अच्छे सदस्य को निलंबित किया।

लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण और अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं मोदी जी को मणिपुर के बारे में बोलने के लिए मजबूर करने के लिए कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। मैंने पीएम मोदी को कई बार बोलते हुए सुना है, लेकिन कल उनके वाक्य और उच्चारण कहीं और जा रहे थे और उनके चेहरे से लग रहा था कि वे हार रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का निलंबन संसद में तानाशाही और संख्या का दुरुपयोग है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चौधरी को मामूली आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सिर्फ 'नीरव मोदी' कहा था। नीरव का मतलब शांत, मौन है। आपने उन्हें इस बात पर निलंबित कर दिया?

अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित करने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान की धारा 105(1) के तहत, हर सांसद को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। यदि बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग करके किसी भी सांसद को इस प्रकार निलंबित किया जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण ने कहा कि संसद सत्र के पहले दिन भी पीएम ने ऐसा कहा था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, मुझे लगता है कि उन्हें और अधिक बोलना चाहिए था और अधिक काम करना चाहिए था। आज भी मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अगर PM वहां गए होते या दोनों पक्षों की बैठक बुलाई होती या शांति वार्ता शुरू हुई होती तो हम कहते कि वे जो कहते हैं, वही करते हैं। अभी तो ऐसा नहीं लगता। 

लोकसभा में अधीर चौधरी के निलंबन पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि संसद में उच्च पद पर बैठे नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करना और चेतावनी के बाद भी माफी नहीं मांगना ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन भारत का संविधान रहेगा। देश में गरिमा और दूसरे नागरिक के प्रति प्रेम और सम्मान ही लोकतांत्रिक देश की पहचान है।

शोभा करंदलाजे ने रंजन चौधरी के निलंबन पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने कल जो किया वह बहुत गलत था। वह क्या कहना चाहते थे? देश की 140 करोड़ जनता आपको देख रही थी। यह भाजपा या सरकार का अपमान नहीं था। वह संसद का अपमान करने की कोशिश कर रहे थे। इससे सबको सबक मिलेगा कि सदन में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं, उन्होंने फ्लाइंग किस विवाद पर कहा कि संसद और देश का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर संसद का अपमान किया। पहले उन्होंने संसद में पीएम मोदी को गले लगाया और आंख मारी और अब उन्होंने फ्लाइंग किस किया।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के सदन से निलंबन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्रवाई सदन के नियमों के अनुसार की जाती है। इस बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

इस बीच, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, के निलंबन का असर निचले सदन की कार्यवाही पर पड़ने की संभावना है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चौधरी के निलंबन पर चर्चा के लिए आज सुबह पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है।