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सब्सक्रिप्शन लें, अतिरिक्त 4 महीने फ्री {{/show_subscribe}}विमान निर्माण के लिए एसपीवी स्थापित करेगी सरकार : नायडू
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि देश में विमानों और इनके कलपुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक नीतियां हैं। सरकार क्षेत्रीय परिवहन विमान बनाने के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एसवीपी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूरक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी योजना पांच साल के लिए एसपीवी बनाने की है, जो आवश्यक हितधारकों को शामिल करेगी। देश में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और एक रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने सदन को विमान के कलपुर्जों के विनिर्माण से जुड़ी जानकारी दी।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले में सांसदों का कोटा फिर से लागू करने का प्रस्ताव नहीं
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों का कोटा फिर से लागू करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रधान ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सांसदों के लिए कोटा सहित कुछ विशेष प्रावधानों को वापस ले लिया है। ये स्वीकृत कक्षा क्षमता से परे थे और छात्रों की शिक्षा को प्रभावित कर रहे थे। स्वस्थ छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखते हुए प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वांछित परिणाम हासिल करने के लिए 2022 में इन प्रावधानों समाप्त कर दिया गया। विशेष प्रावधानों के तहत, सांसदों को किसी केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के प्रवेश की सिफारिश करने का विवेकाधीन अधिकार था।
कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में 107 करोड़ रुपये गंवाए
पिछले साल अप्रैल-दिसंबर तक कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में लोगों ने 107 करोड़ रुपये गंवाए। वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में इस तरह की धोखाधड़ी के कारण 177 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 13,384 धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इनमें आम जनता को 107.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन बढ़ने के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी सहित फर्जीवाड़े की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। वर्ष 2022-23 में 69.68 करोड़ रुपये की हानि के साथ धोखाधड़ी के ऐसे 6,699 मामले सामने आए, जबकि वर्ष 2021-22 में 80.33 करोड़ रुपये की हानि के साथ 3,596 मामले सामने आए।
सरकार ने 514 अरब रुपये अतिरिक्त खर्च करने लिए संसद से मांगी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध आधार पर अतिरिक्त 514.63 अरब रुपये खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को उन्नत करने और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. के कर्मियों के बकाए का भुगतान करने के लिए 53.2 अरब खर्च की मंजूरी मांगी है। साथ ही केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना के लिए 70 अरब की मंजूरी मांगी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
अप्रैल-जनवरी के दौरान 1.95 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 25,397 मामलों में 1.95 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। इस दौरान कर चोरी के मामलों में 21,520 करोड़ रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा किए गए। चालू वित्त वर्ष में आईटीसी धोखाधड़ी के कुल 13,018 मामले सामने आए, जिनमें 46,472 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 2,211 करोड़ रुपये स्वैच्छिक जमा किए गए।
1,011 किमी लंबाई के साथ भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि भारत 1,011 किमी लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत में 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 29 राज्यों में मेट्रो है या काम चल रहा है। पुरी ने कहा, हमारी प्राथमिकता अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की है। अमेरिका में मेट्रो का नेटवर्क 1400 किमी है।पुरी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर सफल मेट्रो संचालन का उदाहरण है, जहां 70 लाख लोग रोज 400 किमी का सफर मेट्रो से तय करते हैं। परिवहन सुधारों के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के लिए जो कुछ भी करना चाहती थी, वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के सहयोग के अभाव में पटरी से उतर गया।
वक्फ संशोधन बिल माह के आखिर में पेश करेगी सरकार
केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पारित कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की योजना संसद के इसी सत्र में 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में बिल पेश करने की है। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए सरकार ने सहयोगी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। इस क्रम में तेदेपा और जनसेना के साथ चर्चा हुई है। सरकार की योजना 21 मार्च तक सभी सहयोगियों से विधेयक पर विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। वित्त विधेयक को पारित कराने से पहले सरकार ने अनुदान मांगों को पारित कराने की भी योजना तैयार कर ली है। इसके तहत मंगलवार से राज्यसभा में गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालयों के और लोकसभा में कृषि, जलशक्ति, शहरी विकास सहित कुछ अन्य मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर क्रमवार चर्चा कराने की है। जिन मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर 20 मार्च तक चर्चा नहीं हो पाएगी, उन्हें इसी दिन या 21 मार्च को गिलोटिन लाकर बिना चर्चा के पारित कराया जाएगा।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदन की कार्यवाही 11 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
लोकसभा में वहन-पत्र विधेयक 2024 पारित
लोकसभा ने सोमवार को पोत परिवहन क्षेत्र से संबंधित ‘वहन-पत्र विधेयक 2024’ को पारित कर दिया, जिसमें 1856 के संबंधित कानून को निष्प्रभावी करके नया कानून बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सभी भारतीय चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र भारत के कानून लागू किए जाएं, उसी क्रम में अंग्रेजों के समय के कानून की जगह लेने के लिए यह विधेयक लाया गया।
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसद में तीन भाषाओं के मुद्दे पर की गई टिप्पणी को लेकर संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया।
डीएमके को सता रहा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर: निशिकांत दुबे
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि डीएमके नई शिक्षा नीति और लोकसभा परिसीमन जैसे मुद्दे उठाकर देश को बांटने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में शून्य काल के दौरान सांसद दुबे ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से डीएमके यह मुद्दे उठा रही है। डीएमके केवल भावनाएं भड़का रही है। तमिल प्राचीन भाषा है। लेकिन संस्कृत उससे भी पुरानी है। 1973 में कांग्रेस ने परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संसदीय सीटें बढ़ा दीं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं किया। फिर भी डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। डीएमके भावनाएं भड़काकर देश को बांटना चाहती है। डीएमके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हार रही है।
हिंदुत्व विचारधारा पर नहीं चल रहा एएसआई: शेखावत
सरकार ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पर लगे हिंदुत्व विचारधारा की राह पर चलने के आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी विशेष समुदाय को विशेषाधिकार दिए बिना सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। लोकसभा में एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी के बयान के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शायद वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए एएसआई को अतीत में कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। 10 साल पहले मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऐसा नहीं है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, 'हमने 6 महीने तक सभी अल्पसंख्यक तंज़ीमों को बुलाया था। उनके द्वारा उठाई गई सभी बातों पर विचार किया गया और एक बेहतर कानून के लिए हमने अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दी थी। इससे वक्फ का मकसद पूरा होगा।'
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की थी। फर्जी वोटर मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव (संगठन) और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सभी लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। संसद में चर्चा की आवश्यकता है।'
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में लगभग 51,463 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इन 51,462 करोड़ रुपये में से बड़ा हिस्सा पेंशन और फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जाएगा। सरकार का कुल खर्च 6.78 लाख करोड़ रुपये है, जिनमें से 6.27 लाख करोड़ रुपये बचत और रिसीप्ट्स से मिलेंगे। अतिरिक्त खर्च को मंजूरी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव सदन में पेश किया। अतिरिक्त खर्च में से 12 हजार करोड़ रुपये फर्टिलाइजर सब्सिडी पर और 13,449 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होंगे।
राज्यसभा में भाजपा सांसद संजय सेठ ने सोमवार को साइबर अपराध से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग उठाई। उन्होंने देश में साइबर अपराध के बढ़ रहे मामलों पर भी चिंता जाहिर की। शून्य काल में भाजपा सांसद ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि देश में लोग अब बड़े पैमाने पर डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम न होने के चलते कई लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई गंवानी पड़ी है। उन्होंने कुछ मामलों का जिक्र किया, जिनमें एक व्यक्ति ने साइबर अपराध से अपनी बेटी की शादी के लिए जमा धनराशि सेकेंड्स में गंवा दी, जिसके बाद उस पीड़ित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। भाजपा सांसद ने तकनीक को बेहतर करने और वित्तीय सुरक्षा को मजूबत करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने साइबर अपराध पीड़ितों के लिए एक फंड बनाने की भी मांग की।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति और तीन भाषाओं के विवाद पर कहा, 'जिनके पास कोई तथ्य नहीं है, वे केवल हल्ला करके विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। पिछले दिनों भारत सरकार की तमिलनाडु सरकार से चर्चा हुई थी। इसमें समझौते का एक रास्ता भी निकला था। उसी रास्ते पर तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए, हमें उन्हें पीएम श्री एलोकेशन देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम उनसे बार-बार अनुरोध करते आए हैं।'
लोकसभा में यूपी में हाल ही में एक युवा पत्रकार की हत्या का मामला भी गूंजा। सपा सांसद ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और परिजन को नौकरी देने की मांग की। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे राज्य का मामला बताकर इसे राज्य सरकार के सामने उठाने की बात कही।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मामला उठाया और सदन में उस पर चर्चा की मांग की। टीएमसी ने भी वोटर लिस्ट का मामला उठाया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी वोटर लिस्ट पर संसद में चर्चा की मांग की।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, 'चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे, वे आपके सामने है। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रहेगी तो वह लोकतंत्र नहीं दिखावा है। हमें कई वर्षों से संदेह है। जमीन पर क्या होता है, वह सभी को पता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।'
लोकसभा की कार्यवाही स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होने पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय मंत्री के डीएमके सदस्यों को असभ्य कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही से केंद्रीय मंत्री के बयान के उस हिस्से को हटा दिया, जिस पर डीएमके सदस्यों ने आपत्ति जताई और वे सदन से वॉकआउट कर गए।
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दरअसल नई शिक्षा नीति और तीन भाषाओं के विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'वे (DMK) बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं।'
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, 'लोकतंत्र की आज की आवश्यकता यही है कि विपक्ष एक स्वस्थ चर्चा करे और सत्ता पक्ष को घेरे और सत्ता पक्ष विपक्ष को अपने अच्छे कार्यों की जानकारी देकर उनको संतुष्ट करे लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष हंगामे के लिए तैयार रहता है, सदन में बाधा डालने के लिए तैयार रहता है।'
लोकसभा में पीएम श्री योजना के तहत राज्यों में स्कूल खोले जाने को लेकर सवाल किए गए, जिनका केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया।
संसद के बजट सत्र में आज से दूसरे भाग की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई।
आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया है, जिसमें "शेयर बाजार में तीव्र गिरावट के कारण खुदरा निवेशकों को हुए नुकसान और नियामक तंत्र की प्रभावशीलता" पर चर्चा की जाएगी।
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया, जिसमें "आगामी परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित गंभीर चिंताओं, विशेष रूप से भारत के संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव, जो दक्षिणी राज्यों के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर रहा है" पर चर्चा की गई।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बाहरी दबाव के चलते भारत की तरफ से टैरिफ में कथित कटौती पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया।
कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने सदन में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें "तमिलनाडु में अपर्याप्त वित्तपोषित रेलवे परियोजनाओं पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता" पर तत्काल चर्चा की मांग की गई है।
संसद सत्र के दूसरे हिस्से की आज से शुरुआत होगी, इससे पहले कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में सदन के व्यवसाय के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव दिया, "मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा संकट: संघर्ष, हिंसा और सरकार की जवाबदेही" पर चर्चा करने के लिए।
गूंज सकता है लोकसभा परिसीमन का मुद्दा
सत्र के दौरान द्रमुक समेत दक्षिण भारत के दलों ने लोकसभा परिसीमन के मुद्दे को तूल देने की घोषणा कर दी है। इस सत्र के दौरान सरकार की कोशिश दोनों सदनों में 35 लंबित विधेयकों को पारित कराने की है।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज यानि सोमवार को शुरू हो रहा है। चार अप्रैल तक चलने वाले इस चरण के दौरान वित्त विधेयक (बजट) को मंजूरी दी जाएगी। दूसरे चरण के बजट सत्र में सबकी निगाहें वक्फ संशोधन विधेयक पर होगी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विपक्ष और सरकार के बीच 'ईपीआईसी' के मुद्दे पर टकराव होने की उम्मीद है। विपक्ष मतदाता सूची में कथित हेराफेरी, मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना और ट्रंप प्रशासन से निपटने में भारत के रुख जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है।