तीन घंटे पांच मिनट में सीएम नायब सैनी ने अपना बजट भाषण समाप्त किया।
हरियाणा में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड का गठन किया जा रहा है। इसके लिए बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस एटीएस में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
आठ जेलों में पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे।
1. किसानों के लिए बिजली: किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से दूसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो सभी 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी।
2. ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा।
3. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
4. आदर्श परीक्षा केंद्र: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 'आदर्श परीक्षा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।
5. हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड: हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में ₹100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ "हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड" की स्थापना की जाएगी।
6. इनोवेशन चैलेंज: मई, 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा।
7. एचपीवी वैक्सीन: वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एच.पी.वी. वैक्सीन से टीकाकरण होगा।
8. मेक इन हरियाणा नीति: निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।
9. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी: एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
10. यमुना नदी में जल प्रदूषण: प्रदेश में यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
11. हांसी में सभी सुविधाएं
12. सक्षम फंड: सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष 'सक्षम' फंड बनेगा।
हरियाणा में 'फिट हरियाणा अभियान' शुरू किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर तक किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और एक खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा।
कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। 'मिशन ओलंपिक 2036' योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में वेडिंग सिटी बनाने की घोषणा की। यह सिटी सगाई से विदाई तक के कांसेप्ट पर काम करेगी। गुरुग्राम, खरखौदा (सोनीपत) और पिंजौर (पंचकूला) में ये वेडिंग सिटी बनाई जाएंगी।
निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।
सैनी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा अब देश के बड़े राज्यों में अग्रणी बन चुका है। वर्ष 2014-15 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3,24,958 रुपये तक पहुंच गई है। वर्ष 2024-25 (प्रारंभिक अनुमान) में यह आंकड़ा बढ़कर 3,58,171 रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो राष्ट्रीय औसत 2,19,575 रुपये से काफी अधिक है।
सीएम सैनी ने कहा कि 2025-26 के बजट में प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2026-27 में 2,000 नए वीटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही, वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
बजट में 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। 5 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनका वर्ष 2031 तक सीधा असर पड़ेगा, जबकि 7 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें 2025-2026 से शामिल किया गया है।
विश्व बैंक से अक्तूबर तक वाटर सिक्योर योजना के तहत स्वीकृति मिलेगी। योजना के तहत 116 नहरों पर काम होगा। 620 खालों का निर्माण होगा। 2 लाख एकड़ भूमि में जलभराव से निपटने के लिए काम कराया जाएगा। 62 जल निकायों का निर्माण कराया जाएगा। 23700 एकड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी योजना के तहत काम होगा।
जींद, गुरुग्राम और कैथल में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) से दूषित पानी उपचारित करके करीब 28 हजार एकड़ जमीन में दोबारा से सिंचाई के लिए उपयोग का लक्ष्य किया जाएगा।
प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक की मदद से एयर क्लीन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में 2716 करोड़ रुपये से परियोजना पर काम होगा। विश्व बैंक 44 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देगी, जबकि 2672 करोड़ रुपये 2 प्रतिशत ब्याज पर सहायता प्राप्त की जाएगी। विश्व बैंक की मदद से प्रदूषण से निपटने के लिए 6 बिंदुओं पर काम होगा।
सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी।
दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है।
यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।
नए औद्योगिक निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी।
हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है।
हर नारी, स्वस्थ नारी योजना के तहत, प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।
ग्राम सभा में तीन बैठकें होंगी। ग्राम सभा की बैठकों में 6 नए कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण होगा।
इस बार दो लाख 23 हजार 658 करोड़ का बजट पेश किया गया है जो पिछले वर्ष से 10.28 फीसदी अधिक है।
हरियाणा में एक और बिजली वितरण निगम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन इससे दिए जाएंगे।
सैनी ने कहा कि एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में चार विभागों से प्रस्ताव आए हैं।
बजट भाषण शुरू हो गया है।
पिछले साल बजट में छह प्रस्ताव शामिल थे, इस बार 12 प्रस्ताव शामिल होंगे
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026-27 के बजट की कापी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीएम आज केसरिया पगड़ी पहनकर बजट पेश करेंगे।
शहरी विकास के लिए पार्किंग का बजट में प्रावधान हो सकता है। बाजारों व शहरों के सुंदरीकरण, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आगामी चरणों में काम की घोषणा हो सकती है। अमृत सरोवर योजना के लिए अधिक बजट मिलने के आसार हैं। गांवों में कम्युनिटी सेंटर, चाैपालों के साथ ही आगामी चरणों में लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना को विस्तार मिल सकता है। विकसित भारत-गारंटी फाॅर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी को एक अप्रैल से लागू कराने के लिए केंद्र सरकार दे सकती है राशि। सिंचाई से संबंधित योजनाओं में अनुदान की योजनाओं में विस्तार के आसार हैं। जमीनी पानी को लेकर नए नियम-निर्देश तय हो सकते हैं।
कृषि बीमा योजना एक अप्रैल से नए सिरे से प्रदेश में लागू होगी। बदलाव के साथ ही गांव के बजाय एकड़ को इकाई किया जा सकता है। पराली प्रबंधन के लिए 1200 के बजाय 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है। धान की सीधे रोपाई करने वालों को 4500 के बजाय 5000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है। एआई के माध्यम से खेती को उपयोगी बनाने घोषणा हो सकती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
सहकारिता विभाग कंप्रीहेंसिव मल्टीपर्पज एक्टिविटी को-ऑपरेटिव सोसाइटी (सीएम पैक्स) के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं तय की जा सकती हैं। सहकारिता क्षेत्र में दूध व दूसरे क्षेत्रों की सोसाइटी बनाकर काम करने वालों के लिए घोषणा होने के आसार हैं।
बागवानी की नई नीति को लागू करने के लिए बजट में घोषणा के आसार हैं। बागवानी क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) को लेकर आगामी कार्य योजना तय हो सकती है।
प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, निकाय, कृषि, पशु पालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में रिक्त पद हैं। काॅलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे कई विभागों में पद खाली हैं। इनको भरने की घोषणा हो सकती है। सरकार पशुपालकों को मुफ्त पशु बीमा योजना का लाभ दे सकती है। पशुपालन के लिए अनुदान, डेयरी खोलने के लिए अनुसूचित जाति और महिलाओं को अतिरिक्त अनुदान का निर्णय हो सकता है।
इस बार बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का आकार बढ़ने की संभावना है। एक लाख प्रतिवर्ष आय की सीमा बढ़कर 1.80 लाख रुपये प्रतिवर्ष आय वाली महिलाएं भी योजना में शामिल की जा सकती हैं।
सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ का बजट पेश किया था। यह बजट 2024-25 के संशोधित अनुमानों (1,80,313.57 करोड़) की तुलना में 13.7 फीसदी अधिक है। 2026-27 में कुल बजट 2.25 लाख करोड़ के पार आने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, महिलाओं, युवाओं, एआई, प्राकृतिक खेती पर फोकस और लाडो लक्ष्मी योजना का आकार बढ़ाने वाला बजट हो सकता है।