NEET PG Counselling LIVE: नीट पीजी काउंसलिंग मामले में कल फिर होगी सुप्रीम सुनवाई, आज केंद्र के हलफनामे पर हुई बहस

केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर सभी पक्षों के तर्क-वितर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार, 06 जनवरी, 2022 तक के लिए टाल दी है। पीठ ने कहा कि हमारे पास कल 15 नए मामले हैं तो हम उन सभी में 30 से 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, के खत्म होने के बाद सुनवाई शुरू कर सकते हैं। 

अधिवक्ता दातार ने दलील दी कि 8 लाख रुपये की आय सीमा का आधार पूरी तरह मनमाना है। अगर किसी के पास FDS, प्रॉविडेंट फंड में निवेश करने के लिए पैसा है और शेयर बाजारों में कैपिटल गेन करता है, तो क्या उसे EWS कहा जा सकता है? अधिवक्ता दातार ने मामले में अदालत से अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा कि क्या हम कल जारी रख सकते हैं? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि कितना समय लगेगा तो उन्होंने कहा कि अधिकतम 30 मिनट लगेंगे। दूसरी ओर से अधिवक्ता पी विल्सन ने कोर्ट से गुजारिश की कि कृपया ओबीसी की भी आवाज सुनें। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को लेकर पूछा कि शैक्षणिक कॉलेजों में इसे कहां-कहां लागू किया गया है? इस पर अधिवक्ता दातार ने बताया कि रिपोर्ट सिर्फ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के लिए कहती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आईआईटी और जेईई में लागू नहीं है क्या? इसके जवाब में एएसजी केएम नटराज ने बताया कि इसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में बहुत पहले लागू किया गया था। हालांकि, दातार ने टोकते हुए कहा कि वहां 8 लाख का आधार ही नहीं है। वहीं, अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि कुछ राज्यों में भी इसे लागू किया जा चुका है।

अधिवक्ता अरविंद दातार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संपत्ति मानदंड के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख रुपये की आय सीमा मानदंड की घोषणा की गई थी। पिछड़ा वर्ग समिति के विपरीत जहां राज्यों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया था, वहां ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। वर्तमान रिपोर्ट इसे सही ठहराती है लेकिन कोई अध्ययन नहीं किया गया था। सभी इस कोटे से प्रभावित होंगे और यह बिना किसी अध्ययन के किया गया था। 

दीवान ने कहा कि मेरा तर्क यह है कि इस साल ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय में आवेदन करने के बाद ही इस अखिल भारतीय कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई भिन्नता हो तो यह केवल इस न्यायालय के आदेश के बाद किया जा सकता है न की कार्यकारी निर्णय के द्वारा। दीवान ने आगे स्पष्ट किया कि एक कार्यकारी आदेश इस अदालत के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। यह अधिकार इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त और निर्मित किया गया है जो अनुच्छेद-14 का एक पहलू है।

अधिवक्ता दीवान ने दलील रखते हुए कहा कि याचिका में नीट पीजी छात्रों की तत्काल आवश्यकता का हवाला दिया गया था, जहां केंद्र ने 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस को अखिल भारतीय कोटा में लागू करने का फैसला किया था, जिसमें एससी और एसटी क्रमशः 15 और 7.5 प्रतिशत थे। दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अखिल भारतीय कोटा लागू किया गया था। इसमें कुल यूजी सीटों का 15 प्रतिशत और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कुल यूजी सीटों का 50 प्रतिशत शामिल है।

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि काउंसलिंग अटकी हुई है और ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। हमें डॉक्टरों की जरूरत है और उनकी चिंताएं वाजिब हैं। एक समाज के रूप में अब हम लंबी बहस में नहीं जा सकते। मेहता ने कहा कि हम फिर से विचार करेंगे और अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट को अंतरात्मा की रोशनी में देखने की जरूरत है कि क्या सबसे गरीब से गरीब को कवर किया गया है। हम काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। 

इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 25 नवंबर को आपने हमसे कहा था कि आप मानदंडों पर फिर से विचार करेंगे और अब आपने मानदंडों पर दोबारा गौर किया है। अब इस बेंच कंपोजिशन में हमें याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता दीवान और अधिवक्ता दातार के पक्ष को सुनना है, इसलिए आज अगर वे निष्कर्ष निकालते हैं तो हम कल आपको जवाब में सुन सकते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने दलील दी कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण भी नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इसे भी बरकरार रखा है। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दिया गया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं को आपस में उलझते हुए देख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से हस्तक्षेप का आग्रह किया। 

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि संशोधन अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की सीमा को सही ठहरा रहा है और हमें इस बारे में बहुत कुछ कहना है। दातार ने दलील दी कि पूरी काउंसलिंग ठप है, इस साल कम से कम पुरानी व्यवस्था के साथ काउंसलिंग तो चलने दें। 

अधिवक्ता श्याम दीवान का कहना है कि ईडब्ल्यूएस के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने ओबीसी कोटे पर भी रोक लगाने की मांग की है। द्रमुक के वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने दलील दी कि सरकार के नवीनतम रुख के खिलाफ तर्क देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अभी ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस को अगले प्रवेश के लिए टालते हुए वर्तमान काउंसलिंग के लिए पुरानी प्रणाली के आधार पर किया जाए। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान का कहना है कि तीन जजों की बेंच ने मामले को आंशिक रूप से सुना था और पूछा था कि क्या यह 2 जजों की बेंच याचिकाकर्ताओं की भी सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कहना है कि दो न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था, क्योंकि सॉलिसिटर ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। तीन न्यायाधीशों की पीठ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए दो सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 31 दिसंबर को केंद्र द्वारा दायर हलफनामे के माध्यम से कहा कि केंद्र ने उसने मौजूदा प्रवेश के लिए मौजूदा ईडब्ल्यूएस मानदंडों को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
 

यह पूरा मामला राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच आज NEET पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है।