सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सहित पांच विधेयक पेश हुए, जबकि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून बन गए हैं।
सदन में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक एवं उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश का बजट समग्र, समावेशी, संतुलति और विकासोन्मुखी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत के चार स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं। हमारी सरकार का बजट इन्हीं को समर्पित है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 7.63 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।
विधानसभा के पटल पर धामी सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट की खासियत बताई। वहीं अब सीएम धामी कुछ ही देर में प्रेस कांफ्रेस करेंगे।
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान - 824 करोड
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग - 733 करोड
2023-24 का संशोधित अनुमान-763 करोड़
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग - 229 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान - 233 करोड़
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।
करीब 90 हजार करोड़ तक का हो सकता है बजट का आकार
धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। उत्तराखंड की विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में आज पहली बार प्रदेश सरकार मंगलवार को भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा में बजट पेश किया है। वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार नई परंपरा शुरू की है।