बिहार विधानसभा में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 को पास कर दिया गया। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार राज्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनने के लिए संकल्पित है। व्यापार में सुगमता, अधिक दस्तावेजिकरण, दोहरे अनुमोदनों, अनावश्यक विलंबों और प्रक्रियाओं को कम करते हुए एक पारदर्शी, समयबद्ध और उत्तरदायी तंत्र की स्थापना, निवेश आकर्षित करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु व्यवसाय सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026" के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है।
बिहार विधानसभा में बिहार नगर विकास विधेयक 2026 स्वीकृत हो गया। विभाग के मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 30 से 35 फीसदी आबादी हमारे देश में शहरों में रहती है। इसका 65 फीसदी तक जीडीपी में योगदान है। बिहार सरकार शहरों के विकास पर काम कर रहे हैं। सरकार सैटेलाइट टाउनशिप के जरिए बिहार के शहरीकरण का विस्तार कर रही है।
बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने में हो रही देर या जानकारी नहीं मिलने की बात, इनकी जमीन बेचे जाने, स्क्रैप, किसानों के पुराने बकाये पर पूर्व मंत्री विनय बिहारी, विधायक राजू तिवारी समेत कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। हर तरह के मोतिहारी, रीगा, सासामुसा समेत तमाम चीनी मिलों के बारे में बात हुई। इसके बाद मंत्री संजय कुमार पासवान ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के कहने पर 28 जुलाई को सर्वदलीय विधायकों की इसपर बैठक की तारीख मुकर्रर कर बताई।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 तथा निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी सदन की मुहर लगाने की तैयारी है। उद्योग विभाग बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026, जबकि पंचायती राज विभाग बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को सदन के समक्ष रखेगा। गृह विभाग की ओर से बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 तथा बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी चर्चा कर इन्हें पारित कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 और शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियांत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 भी सदन में पेश किए जाएंगे।
लंच ब्रेक के बाद सबसे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इस पर चर्चा कर पारित कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 और बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 भी सदन में लाए जाएंगे। वहीं श्रम संसाधन विभाग बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 पेश करेगा।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष आज भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। पिछले दो दिनों से महागठबंधन के विधायक लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में भी हंगामा कर रहे हैं। बुधवार को सदन की कार्यवाही के लिए खास दिन है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। साथ ही कृषि एवं गन्ना उद्योग विभाग से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सरकार का जवाब भी आएगा। दोपहर के भोजनावकाश के बाद विधायी कार्यों पर विस्तृत चर्चा होगी। इधर, सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव के गायब होने का मामला लगातार उठाया जा रहा है।