यूपी: अब फंसी 4 हजार दरोगाओं की भर्ती

याची आशीष कुमार पांडेय के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक एडीजी ने स्वयं अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि क्षैतिज आरक्षण के कुछ अभ्यर्थियों को सामान्य की सीटों पर चयनित किया गया है। दूसरी ओर याची के वकील का कहना था कि क्षैतिज आरक्षण के तहत अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षण कोटे की 50 फीसदी सीटों के अंतर्गत ही समायोजित किया जा सकता है।

सामान्य की सीटें सिर्फ तब दी जा सकती हैं जबकि अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के अंक से अधिक हों। जबकि यहां ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 100 सामान्य सीटों पर महिलाओं, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों को समायोजित किया गया है जो कि नियम विरुद्ध है।

एडीजी पुलिस बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के बाद याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अपनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए कहा कि आरक्षण लागू करने में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनको 24 अगस्त तक दूर कर लिया जाए। याचिका पर 24 अगस्त को पुन: सुनवाई होगी।