प्रवेश पत्र कब जारी होंगे?
बोर्ड ने अभी प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीख घोषित नहीं की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीख बाद में बताई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करने होंगे। बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजेगा। इसलिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
पहचान पत्र की फोटो को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं?
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को पहचान पत्र में लगी तस्वीर को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
- यदि पहचान पत्र पर लगी फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है, तो उसे अपडेट करा लें।
- प्रवेश पत्र पर छपी फोटो का मूल पहचान पत्र में लगी फोटो से मिलान किया जाएगा।
- पहचान पत्र की फोटो का अभ्यर्थी के वर्तमान चेहरे से मेल खाना जरूरी है।
- फोटो का मिलान नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ओएमआर शीट भरने के नियम क्या हैं?
बोर्ड ने ओएमआर रिस्पॉन्स शीट भरने के लिए पांच विकल्पों की व्यवस्था की है। प्रत्येक प्रश्न के सामने पांच गोले होंगे। इनमें पहले चार विकल्प A, B, C और D सही उत्तर चुनने के लिए होंगे, जबकि पांचवां विकल्प E प्रश्न का उत्तर नहीं देने के लिए होगा। अभ्यर्थियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा:
- प्रत्येक प्रश्न के लिए A, B, C या D में से किसी एक विकल्प को नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा भरना होगा।
- यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, तो पांचवें विकल्प E को भरना होगा।
- यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरा जाता है, तो उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया जाएगा।
- यदि 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में कोई भी विकल्प नहीं भरा गया, तो अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प भरा गया है या नहीं, यह जांचने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
नकल या अनुचित गतिविधियों पर कितनी सजा हो सकती है?
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या अनियमित गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 और संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के तहत:
- 10 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
- 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
- संबंधित अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।