ग्रुप डी की भर्तियों के लिए नहीं साक्षात्कार
एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के तहत, कैबिनेट ने राज्य भर्ती प्रक्रियाओं में ग्रुप डी के पदों के लिए साक्षात्कार बंद करने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, इस कदम का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करना है।
तीन प्रस्तावों को मंजूरी
इन तीन प्रस्तावों में नए राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों के तहत आपराधिक न्याय नियमों का एक सेट, मेघालय फिल्म पर्यटन नीति 2025 और राज्य भर्ती में ग्रुप डी पदों के लिए साक्षात्कार बंद करना शामिल है।
आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में अदालतें अब छोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा करने की सजा दे सकती हैं, जैसे अस्पताल के रखरखाव में सहायता करना, सरकारी पुस्तकालयों में पुस्तकों को व्यवस्थित करना, सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की सफाई करना, नगरपालिका के सफाई प्रयासों में सहयोग करना या वन विभाग के कार्यक्रमों में वृक्षारोपण और खरपतवार हटाने में भाग लेना।
मंत्रिमंडल ने मेघालय फिल्म पर्यटन नीति 2025 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को पूर्वोत्तर में एक प्रमुख फिल्म निर्माण स्थल के रूप में स्थापित करना है।