नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET Exam 2021) का परिणाम जारी किया जा चुका है। इस एंट्रेस एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जाने के बाद अब मेडिकल स्टूडेंट्स को कांउसलिंग प्रक्रिया के शुरु किए जाने का इंतजार बना हुआ है। हालांकि काउंसलिंग प्रॉसेस कब तक शुरू की जाएगी इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के जरिए अंडरग्रेजुएट मेडिकल और आयुष कोर्सेज़ में कैंडिडेट्स के एडमिशन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और एमसीसी इस काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकता है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं के मन में देश के प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाने को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इस परेशानी का मुख्य कारण है सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम कटऑफ। आईए जानते हैं कि पिछले वर्ष सरकारी कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितने अंकों जरूरत पड़ी थी। ताकि पिछले वर्षों के रिजल्ट से इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी रैंक होने स्टूडेंट्स को ही सरकारी कॉलेज में सीट मिल सकती है। इसके अलावा इस NEET Exam 2022 की तैयारी के लिए उम्मीदवार NEET Online Classes- Join Now कर सकते हैं।
पिछले वर्ष इन कॉलेजों में एडमिशन पाने की ये रही थी कटऑफ रैंक
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कॉलेज का नाम
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सामान्य वर्ग
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अनुसूचित जाति
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अनुसूचित जनजाति
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मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
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90
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1475
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-
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वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली
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163
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2050
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-
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ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई
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2,828
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23,997
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48,835
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पं. भागवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक
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6,573
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52,059
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68,549
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किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
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1,800
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7,765
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38,458
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लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
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571
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13,646
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क्या नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया में दिया जाएगा EWS को आरक्षण
वर्ष 2021 नीट पीजी परीक्षा के बाद आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए कवायद चल रही है। हालांकि अभी ई.डब्लू.एस को आरक्षण देने वाले नियम को लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन इस मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन बना हुआ है।
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