भारत सरकार ने देश के महत्वपूर्ण पद विधि सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। सरकार ने इस विज्ञापन को जारी कर के वकील, जिला न्यायाधिश और निजी व सरकारी विभागों में कार्य कर रहे लॉ ऑफिसर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीते हफ्ते विधि सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के बाद यह पद रिक्त हो गयी है। अनूप कुमार को अक्तूबर, 2019 में विधि सचिव का पद दिया गया था, तब वह दिल्ली में जिला न्ययाधिश के रूप में कार्य कर रहे थे।
यह दूसरा मौका है जब सरकार ने भारतीय विधि सेवा के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण पद पर अधिकारियों से इतर उम्मीदवारों की खोज शुरू की है। पिछली बार इस पद पर नियुक्ति के लिए करीब 60 आवेदन आए थे।
केंद्रीय विधि और कानून मंत्रालय के अंतर्गत जारी किए गए आवेदन के अनुसार इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदन को किसी वर्तमान या पूर्व में जिला जज या भारतीय कानून सेवा के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते हुए एक साल का अनुभव होना जरूरी है। इसके साथ ही विज्ञापन में लिखा है कि एक उम्मीदवार जिसे कानून की अच्छी जानकारी हो और इससे संबंधित क्षेत्र में कम से कम 25 साल का अनुभव हो, वह इस पद के लिए उपयोगी होगा।
विज्ञापन में बताया गया है कि अगर इस पद के लिए कोई प्रेक्टिसिंग वकील आवेदन करता है, तो उसके पास में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में कार्य करते हुए 25 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास में लीड वकील के रूप में 25 सुनवाई की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाले कानून सचिव और कानूनी मुद्दों को संभालने में 25 वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवार भी इस पद पर आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा
इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु-सीमा 57 वर्ष से कम होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों का कार्यकाल 60 वर्ष तक होगा। हालांकि, कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है।