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सरकारी नौकरी पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान

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सरकारी प्रतिष्ठानों और मंत्रालयों में दो साल तक नई नियुक्तियों पर पाबंदी लगाए जाने की अटकलों को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है।
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राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश सरकार की ओर से नहीं निकाला गया है।

बुधवार को श्रम व रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से पूछे गए सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए राजनाथ ने कहा कि कोई असंवेदनशील सरकार ही इस तरह का निर्णय लेगी। यह सरकार सभी को रोजगार देना चाहती है।
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कहा सरकार करना चाहती है नौकरियों का सृजन

खासतौर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए मौकों का सृजन करना चाहती है। बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो इसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं श्रम मंत्री दत्तात्रेय ने कहा कि देश में रोजगार के नए मौके पेश करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं।

इनमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विभिन्न मंत्रालयों की रोजगार संबंधी योजनाओं पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करना शामिल है।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग काउंसिल की ओर से 2022 तक 10 करोड़ रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
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