गया जिला प्रशासन की रिपोर्ट
गया जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे गए पत्र में परीक्षा की पारदर्शिता और गोपनीयता की पुष्टि की गई है। सोशल मीडिया पर परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने के जो दावे किए जा रहे थे, उन्हें असत्य और भ्रामक बताया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ किया गया। परीक्षा के उपरांत सभी गोपनीय सामग्री सुरक्षित रूप से संकलित कर आयोग को भेजी गई।
इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग, गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) ने दंडाधिकारी के रूप में परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी की और इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि परीक्षा आयोजन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को ठेस पहुंचाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं।
नवादा जिला प्रशासन की रिपोर्ट
नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया पर चल रहे दावों की जांच के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नवादा जिले के कोषागार से दो सेट अप्रयुक्त (Unused) प्रश्न-पत्र गायब होने की खबरें जांच के लिए भेजी गई थीं। इस संबंध में जांच दल द्वारा प्रपत्र संख्या-317, दिनांक-18.02.2025 के तहत जांच की गई और प्रपत्र संख्या-59, दिनांक-19.02.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि नवादा जिले में प्रश्न-पत्र गायब होने की खबरें तथ्यहीन और भ्रामक हैं।
प्रशासनिक निष्कर्ष और आगे की कार्रवाई
दोनों जिलों की रिपोर्टों में इस बात की पुष्टि की गई कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों का कोई ठोस आधार नहीं है।
गया जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा से संबंधित सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू किया गया था और शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे थे। इसी प्रकार नवादा जिला प्रशासन ने भी अपने जिले में परीक्षा की निष्पक्षता पर जोर देते हुए कहा कि कथित प्रश्न-पत्र गायब होने की खबरें सत्य नहीं हैं।
प्रशासन द्वारा इस मामले में जांच रिपोर्ट को संकलित कर आयोग को भेजा गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलत सूचनाओं को रोका जा सके। यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कोई अनियमितता नहीं हुई है, और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है।