BPSC: क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, छात्रों का इससे क्या नुकसान? क्या खान सर भी हिरासत में? जानें पूरा मामला

नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्य बनाया जाता है। जब अलग-अलग पालियों में प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर अलग-अलग होता है, तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अंकों को संतुलित किया जाता है।

उदाहरण के लिए, अगर पहली पाली में प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत आसान है और औसत स्कोर 140 है, जबकि दूसरी पाली में कठिन प्रश्नपत्र के कारण औसत स्कोर 120 है, तो दोनों का औसत निकालकर 130 कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों के अंकों को एक समान मापदंड पर लाने का प्रयास करती है।

छात्रों का तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार की परीक्षाओं में एक अंक भी चयन और असफलता के बीच अंतर पैदा कर सकता है। औसत अंक की गणना से कई मेधावी अभ्यर्थियों का नुकसान हो सकता है।

 

बीपीएससी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, इस प्रणाली के संभावित उपयोग की अटकलों ने छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक पाली में हो और प्रश्नपत्र एक जैसा रहे।

छात्रों का कहना है कि औसत अंक पद्धति उन परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हो सकती है जहां अंकों का महत्व सीमित होता है, लेकिन सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं है। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से अंकों का वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता और परिणाम में असमानता आ सकती है।

70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर नॉर्मलाइजेशन की चर्चा ने छात्रों के बीच व्यापक असंतोष पैदा किया है। हालांकि आयोग ने इसे लागू न करने की घोषणा की है, फिर भी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में भी इस तरह की प्रक्रिया से बचा जाए। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की यह मांग छात्रों के भविष्य के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाती है।