केंद्र सरकार में भले ही युवा, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर कुछ विशेष लोगों को तुरंत जॉब मिल रही है। उनके लिए कोई आयु सीमा भी नहीं है। अगर उनकी आयु 65 से कम है तो भी चलेगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ऐसी नौकरियां मिल रही हैं। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा या मेडिकल, इन सबकी जरुरत भी नहीं पड़ेगी। एक माह में डेढ़ छुट्टी मिलेगी, लेकिन महंगाई भत्ता आदि नहीं दिए जाएंगे। इस नौकरी के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। महज एक सप्ताह से लेकर तीस दिन के भीतर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इस नौकरी के लिए सबसे बड़ी शर्त एक ही है कि उम्मीदवार को केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त होना चाहिए।
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एक साल बाद मिल सकता है सेवा विस्तार
केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मियों को अनुबंध आधार पर नौकरी दे रही है। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मियों को अनुबंध आधार पर नौकरी मिलेगी। रिक्त पदों में निदेशक, सलाहकार और निजी सहायक से लेकर दूसरे कई तरह के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद शामिल हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसी सप्ताह कन्सलटेंट (सेक्शन अफसर) की नौकरी निकाली हैं। आवेदक, केंद्र सरकार में अधिकारी के पद से रिटायर होना चाहिए। कन्सलटेंट से कई तरह के काम लिए जाएंगे। मसलन, भर्ती नियम तैयार करना, विजिलेंस, कैश से जुड़े मामले, संसदीय एवं कोर्ट मैटर, बजट और सामान्य प्रशासन जैसे कार्यों का निवर्हन करना होगा। शुरू में एक साल के लिए नौकरी मिलेगी, लेकिन उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सेवा विस्तार, उसकी परफॉरमेंस पर निर्भर करेगा। सेवा के दौरान टीडीएस कटेगा और टीए-डीए केवल दफ्तर के कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा।
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नो वर्क, नो पे का नियम लागू रहेगा
अनुबंध नियुक्ति वाले अधिकारी को महंगाई भत्ता, एचआरए, पीएफ, पेंशन, बीमा, मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट और वरिष्ठता आदि लाभ नहीं मिलेंगे। एक माह में केवल डेढ़ छुट्टी मिलेगी। नो वर्क, नो पे का नियम लागू रहेगा। जॉब का समय सुबह नौ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक होगा। अतिरिक्त कार्य का पैसा नहीं मिलेगा। जॉब के दौरान गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इन सबके बावजूद, प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा उस व्यक्ति को कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है। इस नौकरी का आवेदन 29 मार्च को आया है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि तीन अप्रैल है। वित्त मंत्रालय में भी कन्सलटेंट (असिस्टेंट सेक्शन अफसर) की जॉब निकली है। यह पद भी अनुबंध आधार पर केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी के जरिए ही भरा जाएगा। इस पद के लिए जो कामकाज की सूची तैयार की गई है, उसमें पॉलिटिकल क्लीयरेंस मैटर और वीजा नोट तैयार आदि शामिल हैं। इसके लिए भी अधिकतम आयु 65 साल रखी गई है।
वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा
रेल संरक्षा आयोग, जो नागर विमानन मंत्रालय तथा भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है, में भी कन्सलटेंट लगाए जा रहे हैं। यहां पर आवेदक के लिए 65 साल तक की अधिकतम आयु तय की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में भी कन्सलटेंट की वैकेंसी निकली हैं। व्यय विभाग के अनुसार, अनुबंध पर नियुक्ति पाने वाले रिटायर्ड कर्मियों का वेतन किसी भी सूरत में उनके द्वारा ली गई अंतिम तनख्वाह से ज्यादा नहीं होगा। इस जोड़ में उनकी पेंशन और नई सेलरी, दोनों शामिल हैं। अनुबंध वाले कर्मियों को मासिक वेतन मिलेगा। वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं रहेगी। अनुबंध पीरियड एक साल का रहेगा। इस दौरान इंक्रीमेंट, डीए व हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा।