भारतीय सैन्यबलों में जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निवीर स्कीम के भारी विरोध के बावजूद तीनों सेनाओं ने इस स्कीम के तहत जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अग्निवीर स्कीम के तहत जवानों की भर्ती के लिए आर्मी जुलाई महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगी। वहीं, इस स्कीम के जरिए एयरफोर्स में जवानों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जून 2022 से शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया पांच जुलाई तक चलेगी। जबकि नौसेना में इस स्कीम के तहत जवानों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो सकती है। अभ्यर्थियों को इन भर्तियों से जुड़े अपडेट्स के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर नजरबनाए रखनी चाहिए। वहीं अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी रहे हैं तो इनकी बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता डॉट कॉम पर चल रहे कई खास बैच और फ्री कोर्सेस की मदद ले सकते हैं। यहां पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई फ्री क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आप इस Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now लिंक पर क्लिक कर इन फ्री क्लासेस की मदद ले सकतेहैं और सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा सकते हैं।
क्या होगी रिक्तियों की संख्या :
अग्निवीर स्कीम के पहले चक्र में कुल 46 हजार से 47 हजार पदों पर भर्ती की जा सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निवीर स्कीम के पहले चक्र के जरिये वायुसेना में तकरीबन 3500 पदों पर भर्तीकी जाएगी। वहीं इस स्कीम के जरिये नेवी में भरे जाने वाले पदों की संख्या 3000 के आस पास होगी। जबकि इसके जरिये आर्मी में तकरीबन 40 हजार पदों पर जवानों की भर्ती की जाएगी।
चार साल के बाद किन भर्तियों में मिलेगी वरीयता :
अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है कि वो चार साल के बाद क्या करेंगे। दरअसल अग्निवीर स्कीम के तहत जवानों की भर्ती होने के बाद इनमें तकरीबन 75 प्रतिशत जवान चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर निकल जाएंगे। अभ्यर्थियों की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कई विभागों और कई राज्यों सरकारों ने चार साल की सेवा के बाद सैन्यबलों से निकलने वालेअभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि चार साल की सेवा के बाद सैन्यबलों से निकलने वाले अभ्यर्थियों को किन सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
इन भर्तियों में मिलेगी वरीयता :
अग्निवीर स्कीम का विरोध होने के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक ने अपने यहाँ नौकरियों में चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर निकलने वाले अग्निवीरोंको प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में निकलने वाली नौकरियो में वरीयता देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय केसाथ रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अग्निवीरों को इंडियन कोस्टगार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। इन नौकरियों के अलावा केंद्र सरकार के अन्य कई विभाग भी अग्निवीरों को नौकरीयों में वरीयता देने की योजना पर काम कर रहे हैं।
कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी :
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