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झारखंड: रिम्स जमीन घोटाले में सातवीं गिरफ्तारी, बेरमो के अनुमंडल अधिकारी मनोज कुमार भी गिरफ्तार

Thu, 19 Nov 2026 08:27 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

रांची के रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में एसीबी ने बेरमो के अनुमंडल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। वह पहले बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की देर रात एक आईएएस अधिकारी समेत छह पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई है।
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रिम्स की फाइल फोटो
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विस्तार
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राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित की गई बेशकीमती सरकारी भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और प्रशासनिक अभिलेखों में हेरफेर करने के गंभीर मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बेरमो के अनुमंडल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थ रह चुके हैं।
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उनके कार्यकाल के दौरान जमीन के दस्तावेज और लेन-देन में संदिग्ध भूमिका खुलकर सामने आई, जिसके बाद जांच टीम ने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इस मामले में बेरमो के अनुमंडल अधिकारी के पकड़े जाने के साथ ही अब तक गिरफ्तार किए गए प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है।

इससे पहले, 17 नवंबर की देर रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इसी घोटाले के संबंध में एक आईएएस अधिकारी सहित छह अन्य पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए अधिकारियों में रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल थे। इसके अतिरिक्त बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार तथा शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
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फर्जी दस्तावेज के सहारे सरकारी भूमि का अवैध हस्तांतरण
प्रारंभिक पड़ताल और जांच के दौरान इन सभी आरोपी अधिकारियों पर सरकारी रिकॉर्ड के साथ गंभीर छेड़छाड़ करने और भूमि के अवैध हस्तांतरण को फर्जी तरीके से वैधता प्रदान करने के आरोप लगे हैं। भू-माफियाओं और राजस्व विभाग के अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से जाली कागजात तैयार किए गए थे। इनके जरिये सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज भूखंडों को निजी भूमि के तौर पर कागजों पर प्रदर्शित कर दिया गया। जांच एजेंसी की गहन पड़ताल में भूमि की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी व्यापक अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

नौ एकड़ से अधिक बेशकीमती भूमि से जुड़ा घोटाला
यह संपूर्ण मामला रिम्स संस्थान के भावी विस्तार के लिए पूर्व में अधिग्रहित की गई कुल 9.65 एकड़ जमीन के अवैध हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। इस विवादित भूखंड में मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल है। फर्जीवाड़े के जरिये इस सरकारी जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से निर्माण कार्य भी करवा लिया गया था। हालांकि, बाद में अदालती हस्तक्षेप और कड़े आदेशों के अनुपालन में उस अवैध ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया गया।

आईएएस समेत गिरफ्तार अधिकारियों को निलंबित करेगी सरकार
घोटाले में गिरफ्तार सभी अधिकारियों को राज्य सरकार निलंबित करेगी। एसीबी ने सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना सरकार को भेज दी है। एसीबी ने विशेष अदालत में आरोपितों के पांच दिन के रिमांड के लिए आवेदन भी दिया है। अदालत से मंजूरी मिलते ही ब्यूरो इन अधिकारियों से पूछताछ कर अन्य सहयोगियों और किसी भी तरह के दबाव की जानकारी जुटाएगा।

मनोज कुमार के अलावा गिरफ्तार अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार रंजन शामिल हैं, जो तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता थे और वर्तमान में शिक्षा विभाग में निदेशक हैं। इनके अलावा, खूंटी के जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, जमशेदपुर के निबंधन कार्यालय के निरीक्षक वैभव मणि त्रिपाठी, देवघर जमीन घोटाले में पहले से निलंबित राहुल कुमार चौबे, हजारीबाग वन भूमि मामले में जमानत पर बाहर तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार को जेल भेजा गया है।
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