मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक हुई। इसमें वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर, सड़क, पुल, बिजली और पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विकास कार्यों के दौरान वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे। साथ ही अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।
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झारखंड के जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले वन्यजीवों की सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए।
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बैठक में वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर, सड़क, पुल, बिजली और पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के दौरान वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने दूरदराज के गांवों में बेहतर संचार व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने टावरों से निकलने वाले संभावित विकिरण के प्रभाव का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरणीय सावधानियां सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है। सोरेन ने यह भी कहा कि अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।
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स्थानीय लोगों की सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि संरक्षण के साथ उनकी आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सरकार का प्रयास वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। पौधरोपण को लेकर उन्होंने ऐसे पेड़ लगाने का निर्देश दिया जो इन्सानों और वन्यजीवों दोनों के काम आएं।
विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में बिजली, सड़क, पुल और पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में विद्युतीकरण और लातेहार में मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव शामिल थे। कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य में पेयजल योजना के विस्तार पर भी विचार किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पलामू टाइगर रिजर्व से करीब 18.5 किलोमीटर रेलवे तंत्र को बाहर स्थानांतरित करने का था। इन सभी प्रस्तावों पर बोर्ड में विचार-विमर्श किया गया।