झारखंड में केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन और आवंटित राशि के कम खर्च को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सोमवार को समीक्षा बैठक में योजनाओं के खराब प्रदर्शन वाले पांच जिलों के जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, धनबाद और लातेहार के जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कृषि विभाग ने यह फैसला कृषि सचिव की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में लिया है।
योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
कृषि निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब केवल पांच माह शेष हैं। ऐसे में सभी जिलों में केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के पुराने लंबित बिलों का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कार्य निष्पादन में लापरवाही और ढिलाई बरतने वाली चयनित एजेंसियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री के दौरे को लेकर तैयारी
बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि आठ अक्तूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रांची दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वह राज्य के कृषि मंत्री के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अद्यतन स्थिति और बजट खर्च की समीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए कृषि निदेशक ने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने और कोषागार से संबंधित सभी लंबित प्रक्रियाओं को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया।
किसान आईडी बनाने में भी सख्ती
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की समीक्षा के दौरान कृषि निदेशक ने जिलावार खर्च की धीमी स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिलों में पदस्थापित बीटीएम, एटीएम और उप परियोजना निदेशक मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में न्यूनतम 14,000 यूनिक किसान आईडी अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित कर्मियों द्वारा इस कार्य को पूरा करने का प्रमाण पत्र जमा किए जाने तक अक्तूबर महीने के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।