एसआईआर: झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की मियाद खत्म, 63 लाख लोगों को नोटिस; 60 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव

आवेदनों की स्थिति और आंकड़े
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए राज्य भर से 6,42,347 लोगों ने फॉर्म-6 भरा है। इनमें विदेश में रहने वाले 106 भारतीय नागरिकों द्वारा भरा गया फॉर्म-6ए भी शामिल है। वहीं मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए 12,275 लोगों ने फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन किया है। इसके अलावा मतदाता विवरण में संशोधन करने या एक ही परिवार के सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र से जोड़ने के लिए 4,36,782 लोगों ने फॉर्म-8 जमा किया है। समयसीमा बढ़ने की स्थिति में आम मतदाताओं को इन आवेदनों और कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

अंतिम दिन अंचल कार्यालयों में उमड़ी भीड़
दावा-आपत्ति दर्ज कराने के अंतिम दिन रांची के बड़गाईं, कांके, सदर, अरगोड़ा और रातू समेत विभिन्न अंचल कार्यालयों में लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। बुजुर्गों को वर्ष 2003 के पुराने दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण मतदाता सूची से नाम कटने का भय सता रहा है। किराए पर रहने वाले लोगों को मकान मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ओरमांझी क्षेत्र के इरबा, हरचंडा और चुटूपालू जैसी ग्रामीण तथा आदिवासी बस्तियों में जागरूकता की कमी और जरूरी कागजात न होने के कारण नए मतदाता परेशान दिखे।

सत्यापन कार्य में बीएलओ के सामने चुनौतियां
आजीविका और काम की तलाश में बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन अभियान में मुख्य बाधा बनकर उभरा है। लोगों के अपने मूल निवास स्थानों पर मौजूद न रहने के कारण बीएलओ के लिए घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अनेक स्थानों पर बीएलओ के पहुंचने पर संबंधित व्यक्ति घर पर उपलब्ध नहीं मिलते हैं। यदि निर्वाचन आयोग 60 दिनों के समयविस्तार प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो मतदाताओं और निर्वाचन कर्मियों दोनों को राहत मिलेगी। आयोग के अगले निर्देश तक बीएलओ घर-घर जाकर लंबित नोटिसों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया जारी रखेंगे।