झारखंड: रजरप्पा मंदिर के विकास पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के फंड वाले रुख पर उठाए सवाल; मांगी स्टेटस रिपोर्ट

 मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तर्कों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व में पर्यटन सचिव ने अदालत को यह जानकारी दी थी कि मंदिर परिसर के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत राशि मांगने की बात कह रही है। अदालत ने इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब फंड की कमी नहीं थी तो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना से राशि क्यों मांगी जा रही है। सरकार को इस संबंध में अगली सुनवाई तक अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

 अदालत के निर्देशों का अनुपालन अब तक नहीं
यह पूरा मामला प्रार्थी संजीव कुमार सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में जनहित याचिका में पूर्व में पारित अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अपेक्षित अनुपालन अब तक नहीं हुआ है।

मंदिर परिसर के विकास से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

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17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। तब तक राज्य सरकार को मंदिर परिसर के विकास कार्यों, फंड की व्यवस्था और पूर्व में पारित आदेशों के अनुपालन से संबंधित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। अदालत की अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से की गई प्रगति और उसके दावों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।