सार
कोल्हान विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये करने, वोकेशनल शिक्षकों को 11 माह का मानदेय एकमुश्त देने और कर्मचारियों तथा शिक्षकों की पदोन्नति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कोल्हान विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत महाविद्यालयों के विकास तथा कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया, वहीं शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय भी किया गया।
कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने और कक्षाओं के नियमित संचालन के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। महाविद्यालयों के प्रस्तावों के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार मानदेय की तीन अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं। राज्य विश्वविद्यालय आयोग की नई नियमावली के तहत सिंडिकेट की इस पहली बैठक में अकादमिक काउंसिल के पिछली बैठक के सभी निर्णयों को भी स्वीकृति दी गई।
अतिथि शिक्षकों की ये तीन श्रेणी
स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। स्नातकोत्तर परीक्षा में टॉपर रहने वाले अभ्यर्थियों को प्रति माह 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान संबंधित महाविद्यालयों के ए-अकाउंट से होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है।
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ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी और वित्तीय निर्णय
सिंडिकेट ने शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक राहत देते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय का सीधा लाभ 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले या हो चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को प्राप्त होगा।
वोकेशनल कोर्स के शिक्षकों के हित में निर्णय लेते हुए उनके मानदेय भुगतान की व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। अब वोकेशनल शिक्षकों को हर महीने मानदेय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सिंडिकेट के फैसले के तहत विभिन्न महाविद्यालयों को पूरे 11 माह की मानदेय राशि एक साथ आवंटित की जाएगी। महाविद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद अगले 11 माह की राशि फिर से एकमुश्त जारी कर दी जाएगी।
कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पदोन्नति को मंजूरी
विश्वविद्यालय ने लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की पदोन्नति परीक्षा के परिणामों को अनुमोदित कर दिया है। परिणाम जारी होने के बाद सफल कर्मियों को कार्यालय अधीक्षक, अकाउंटेंट और लिपिक के पदों पर प्रमोट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दोहरे कार्य की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मियों को अतिरिक्त राशि देने पर भी सहमति बनी है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अनुशंसा पर ओडिया विभाग के हरिहर प्रधान को रीडर पद पर पदोन्नत किया गया। डॉ. पी. सियाल और डॉ. एस.एन. ठाकुर को लेक्चरर पद पर पदोन्नति मिली। इसके अलावा जूलॉजी विभाग के डॉ. जावेद अख्तर अंसारी और कुलसचिव डॉ. अमर कुमार के प्रमोशन का भी अनुमोदन किया गया।