झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत को महज इस आधार पर मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने बोकारो के एक डॉक्टर पति की 18 साल पुरानी तलाक याचिका खारिज कर दी। साथ ही नाबालिग बेटी के भविष्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पिता को 15 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने बोकारो पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए यह व्यवस्था दी।
पत्नी की शिकायत से मानसिक प्रताड़ना साबित नहीं होती: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराना अपने आप में पति के प्रति मानसिक क्रूरता का प्रमाण नहीं है। मानसिक क्रूरता का आकलन पति-पत्नी के समग्र व्यवहार और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अदालत ने पाया कि पत्नी की शिकायत पर संबंधित न्यायालय ने पहले संज्ञान लिया था, लेकिन बाद में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण शिकायत खारिज हुई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे साबित हो गए। ऐसे में शिकायत खारिज होने को पति के प्रति दुर्भावना या मानसिक प्रताड़ना का आधार नहीं बनाया जा सकता। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन में होने वाली सामान्य कहासुनी, छोटी-मोटी नाराजगी और आपसी मतभेद तलाक का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं हैं। विवाह विच्छेद के लिए ठोस प्रमाण और कानून में निर्धारित आधार जरूरी हैं।
शादी के एक महीने बाद ही अलग रहने लगे थे पति-पत्नी
यह मामला रांची के बरियातू निवासी डॉक्टर ए केजरीवाल और बोकारो निवासी डॉक्टर जे केजरीवाल से जुड़ा है। दोनों की शादी 25 फरवरी 2001 को हुई थी। पति ने अदालत में दावा किया था कि शादी के करीब एक महीने बाद ही पत्नी अपने मायके चली गई थी। पति के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे शहरों में साथ रहने की कोशिश की, लेकिन उनके रिश्ते सामान्य नहीं हो सके। उसने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके माता-पिता के साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी और साथ रहने से इनकार करती थी। पति ने यह भी कहा था कि पत्नी की आपराधिक शिकायत के कारण उसे मानसिक परेशानी हुई। इन्हीं आधारों पर उसने जून 2008 में तलाक की याचिका दाखिल की थी।
पत्नी ने लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप
दूसरी ओर, पत्नी ने पति के सभी आरोपों को खारिज किया था। उसका कहना था कि पति और उसके परिवार के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया और मुंबई स्थित घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी ने अदालत के सामने वैवाहिक जीवन को दोबारा स्थापित करने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि, पति की ओर से तलाक की मांग जारी रही। मामले में बोकारो पारिवारिक न्यायालय ने पहले ही पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट ने भी पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।
बेटी की शिक्षा और खर्च के लिए 15 लाख रुपये जमा कराने का आदेश
तलाक याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने डॉक्टर पिता को 15 लाख रुपये की राशि तत्काल बोकारो पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष जमा कराने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, यह रकम बैंक में नाबालिग बेटी के नाम पर उसकी मां के माध्यम से खाता खोलकर जमा की जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल बेटी की शिक्षा और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि 15 लाख रुपये जमा कराने से बेटी का कानून के तहत अलग से भरण-पोषण मांगने का अधिकार खत्म नहीं होगा। भविष्य में जब भी उसके भरण-पोषण की राशि तय की जाएगी, तब जमा कराई गई इस रकम को भी ध्यान में रखा जाएगा।