झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले की पत्नी को नहीं मिलेगी अनुकंपा नौकरी

 सेवा नियमावली के समक्ष परंपरा अप्रभावी
मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सरकारी सेवा नियमावली के नियम 23 (2) के अनुसार, किसी भी सरकारी सेवक को पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने से पूर्व संबंधित विभाग से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संथाली जनजाति की परंपराओं या प्रथागत कानून का तर्क सेवा नियमों के सामने प्रभावहीन है, क्योंकि कर्मचारी ने दूसरा विवाह करने से पहले नियमानुसार कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली थी। पीठ ने यह भी माना कि दूसरी पत्नी के नाबालिग बेटे को वित्तीय लाभ और ग्रेच्युटी का हिस्सा मिल चुका है, लेकिन इससे दूसरी पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता।

 पंचायत सेवक के मामले में आया फैसला
यह पूरा मामला दिवंगत पंचायत सेवक बस्नवास मालतु से संबंधित है, जिनकी सेवाकाल के दौरान 11 जुलाई, 2011 को मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद कथित दूसरी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के संपूर्ण लाभों की मांग की थी। सं विभाग ने आवेदन को निरस्त कर दिया था। इसके विरोध में, दूसरी पत्नी ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद पहली पत्नी तथा दूसरी पत्नी के नाबालिग पुत्र के बीच ग्रेच्युटी बांटने का निर्देश दिया था, परंतु अनुकंपा नियुक्ति देने से साफ इन्कार कर दिया था।

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 एकल पीठ के आदेश को रखा बरकरार
एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध दूसरी पत्नी ने खंडपीठ में अपील याचिका पेश की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि संथाल जनजाति की रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरी शादी पूरी तरह वैध है। खंडपीठ ने इन तर्कों को अमान्य करते हुए एकल पीठ के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। अदालत ने अपील याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी कि विभागीय अनुमति के बिना किया गया दूसरा विवाह सेवा शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए अनुकंपा नौकरी का अधिकार नहीं बनता।