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झारखंड: अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं, खत्म होंगे पुराने पद; नए कर्मचारियों की होगी नियुक्ति

Sat, 21 Nov 2026 08:02 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड का स्वास्थ्य विभाग मानव संसाधन के पुनर्गठन की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अनुपयोगी पद समाप्त कर जरूरत के अनुसार नए पद बनाए जाएंगे। 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले एफआरयू और 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल/एफआरयू के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।
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झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की तैयारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के मानव संसाधन का पुनर्गठन करने की तैयारी में है। इसके तहत अप्रचलित और अनुपयोगी पदों को समाप्त किया जाएगा, जबकि स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरत के अनुसार नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के अस्पतालों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है।

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इसी सिलसिले में शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने की। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, नवनियुक्त आईएएस अधिकारी दीप्ति रोहिल्ला, डीआईसी डॉ. शोभना टोपो सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

बैठक में विभाग में उपलब्ध मानव संसाधन की स्थिति, अनुपयोगी पदों को समाप्त करने, नए पदों के सृजन और अस्पतालों के उन्नयन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों के सामने अनुपयोगी पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नए पदों के सृजन का खाका भी प्रस्तुत किया गया।

47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे 50 बेड वाले एफआरयू

बैठक में अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के मानकों के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा की गई।

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प्रस्तुति में 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल अथवा एफआरयू के रूप में विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित जरूरी स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया।

एएनएम, स्टाफ नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत का आकलन

बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स की स्थिति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत से जुड़े जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। अधिकारियों ने माना कि स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन जरूरी है। जिन संस्थानों में नियमित नियुक्तियों के माध्यम से तत्काल कर्मचारियों की कमी दूर करना संभव नहीं होगा, वहां जरूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।

बैठक में उपलब्ध कर्मचारियों का बेहतर उपयोग करने, मानव संसाधन का प्रभावी प्रबंधन करने और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करने से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन हुआ। विभागीय प्रस्तावों के क्रियान्वयन से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और लोगों को अपने आसपास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।हालांकि, बैठक में प्रस्तुत आंकड़े और योजनाएं फिलहाल विभागीय विचार-विमर्श का हिस्सा हैं। इनके क्रियान्वयन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

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