झारखंड पुलिस सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारियों का आईपीएस बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में यह सहमति बनी। राज्य सरकार ने इसके लिए 12 अधिकारियों के नामों की अनुशंसा भेजी थी। अब सबकी नजरें उन पांच अधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिन्हें आईपीएस कैडर में जगह मिलेगी।
12 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे, पांच को मिली मंजूरी
नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की पदोन्नति समिति की बैठक में झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया गया। इस बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए। राज्य सरकार की ओर से पदोन्नति के लिए कुल 12 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे। आयोग ने इनमें से पांच अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति के योग्य माना है।
10 साल के सेवा रिकॉर्ड की हुई जांच
पदोन्नति समिति ने सभी 12 अधिकारियों के पिछले 10 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा की। अधिकारियों की पात्रता तय करने के लिए उनके कार्यकाल से जुड़े दस्तावेजों और प्रदर्शन का आकलन किया गया। इसी प्रक्रिया के बाद पांच अधिकारियों के नामों पर सहमति बनी। हालांकि, आयोग की मंजूरी के बावजूद चयनित पांच अधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। इससे पहले भी इनमें से कुछ अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए अनुशंसित किए जा चुके हैं।
ये 12 अधिकारी थे पदोन्नति की दौड़ में
राज्य सरकार ने जिन 12 अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे थे, उनमें शिवेंद्र, राधाप्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीष्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक, समीर कुमार तिर्की और हीरालाल रवि शामिल हैं। इनमें से किन पांच अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति मिलेगी, यह आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आयोग की सहमति के बाद इन अधिकारियों के बीच चयन को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
झारखंड में आईपीएस के 158 स्वीकृत पद
झारखंड कैडर में आईपीएस अधिकारियों के कुल 158 पद स्वीकृत हैं। इनमें से फिलहाल 145 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। वर्तमान में 42 अधिकारी ऐसे हैं, जो राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होकर आईपीएस बने हैं। आयोग की ओर से पांच अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में कार्यरत आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। इसके बावजूद झारखंड कैडर में आठ पद खाली रहेंगे। ऐसे में पांच अधिकारियों की पदोन्नति से राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आईपीएस कैडर में आने का अवसर मिलेगा, लेकिन कैडर के सभी स्वीकृत पद नहीं भर पाएंगे।