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झारखंड: हार्ट अटैक आया तो इलाज के लिए नहीं जाना होगा बड़े शहर! 100 करोड़ से बनेगा नेटवर्क

Sun, 22 Nov 2026 03:06 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड सरकार हृदय रोगियों को बेहतर और समय पर इलाज देने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत कैथ लैब और एंजियोग्राफी सुविधा वाले अस्पताल मुख्य केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य केंद्र उनसे जुड़ेंगे। इस हब एंड स्पोक मॉडल से ग्रामीण मरीजों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह मिल सकेगी।
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दिल के मरीजों के लिए झारखंड सरकार का बड़ा प्लान - फोटो : bihar
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विस्तार
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झारखंड में हृदय रोगियों को बेहतर और त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार करीब 100 करोड़ रुपये की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पूरे राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भर्ती मरीजों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह समय पर मिल सकेगी। इस दिशा में आयोजित सम्मेलन के दौरान स्टेमी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हुए। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. हेमंत नारायण को योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

कैथ लैब वाले अस्पताल बनेंगे मुख्य केंद्र

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कैथ लैब और एंजियोग्राफी की सुविधा वाले अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को मुख्य केंद्र यानी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं, जिला अस्पताल और अन्य परिधीय स्वास्थ्य केंद्र स्पोक के तौर पर काम करेंगे। इन सभी अस्पतालों को तकनीकी और चिकित्सकीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

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इस व्यवस्था से स्थानीय डॉक्टर जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से तुरंत संपर्क कर सकेंगे। मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार शुरू करने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, स्टेमी हार्ट अटैक में शुरुआती दो घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर शुरुआती इलाज और विशेषज्ञों की सलाह मिलने से मरीजों की जान बचाने की संभावना बढ़ सकती है।

करीब चार करोड़ की आबादी पर 13 हजार डॉक्टर

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में लागू हब एंड स्पोक मॉडल के अनुभवों के आधार पर झारखंड में भी यह व्यवस्था विकसित की जा रही है। हालांकि, राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बड़ी चुनौती बनी हुई है।
करीब चार करोड़ की आबादी वाले झारखंड में लगभग 13 हजार डॉक्टर उपलब्ध हैं। कई चिकित्सक दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के बजाय रांची और धनबाद जैसे शहरों में रहना पसंद करते हैं। सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल शिक्षा की सीटों में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।

टेली आईसीयू और एआई से भी मिलेगी मदद

अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। हब एंड स्पोक मॉडल की तर्ज पर संचालित टेली आईसीयू, टेली रेडियोलॉजी और एसएनसीयू जैसी सेवाओं के अनुभव के आधार पर दूसरे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

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भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से जांच और परामर्श व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की योजना है। फिलहाल रिम्स में ही कार्डियोलॉजी विभाग उपलब्ध है, लेकिन आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी इसे शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए तमिलनाडु के विशेषज्ञों के सहयोग से स्थानीय डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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