झारखंड: जल जीवन मिशन की रुकी योजनाओं को रफ्तार देने की तैयारी, केंद्र से 6500 करोड़ की राशि जारी करने की मांग

अधर में पेयजल योजनाएं
राज्य सरकार के अनुसार, पहाड़ी और जंगलों से घिरे झारखंड में हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। केंद्र से समय पर राशि का बंटवारा न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वाकांक्षी पेयजल योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि बकाया राशि का भुगतान जल्द हो जाता है, तो अधूरी योजनाओं को तेजी से पूरा करके राज्य की पूरी ग्रामीण आबादी को 100 फीसदी शुद्ध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकेगी।

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जल स्रोतों की स्थिरता पर बल
सम्मेलन में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि केवल पाइपलाइन बिछाने के बजाय जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता, योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक है। बैठक में 'कैच द रेन', जल संचय में जनभागीदारी और जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। प्रसाद ने कहा कि 'राज्य के हर परिवार तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्णय, पर्याप्त संसाधन और बेहतर तालमेल की जरूरत है।'