जेपीएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों ने झारखंड सरकार की ओर से किए गए वादे पूरे नहीं होने पर 18 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि 7 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई विभिन्न परीक्षाओं, जिसमें जेएसएससी (सीजीएल) और जेपीएससी भी शामिल हैं, को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था। हालांकि, कोर्ट ने सरकार से उस सीआईडी जांच रिपोर्ट का नोट पेश करने को कहा है, जिसके आधार पर 17 अगस्त को इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था।
उन्होंने कहा कि आज 5 अक्टूबर हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक वह नोट कोर्ट में पेश नहीं किया है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार 17 अगस्त की कैबिनेट नोट और सीआईडी जांच रिपोर्ट को मजबूती से कोर्ट के सामने रखे और अपनी स्थिति का जोरदार तरीके से बचाव करे, ताकि झारखंड के लाखों छात्रों के हित में फैसला हो सके। पासवान ने कहा कि अगर सरकार छात्रों के साथ दोहरा रवैया अपनाने की कोशिश करती है तो यह स्पष्ट है कि छात्रों ने अपना आंदोलन सिर्फ स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है।