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झारखंड: बाबूलाल मरांडी के बयान पर पुलिस मेंस एसोसिएशन का विरोध, भाजपा बोली- झामुमो-कांग्रेस की सियासी पटकथा

Mon, 16 Nov 2026 12:22 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

बाबूलाल मरांडी के झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर दिए गए बयान का झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने विरोध किया है। संगठन ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए सबूत पेश करने या बयान वापस लेने की मांग की है। इससे पहले आईपीएस एसोसिएशन भी विरोध जता चुका है।
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पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड पुलिस की कार्यशैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। झारखंड आईपीएस एसोसिएशन के बाद अब झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी उनके बयान पर कड़ा विरोध जताया है। मेंस एसोसिएशन ने मरांडी के आरोपों को तथ्यों से परे, भ्रामक और पुलिस जवानों का मनोबल गिराने वाला बताया है। संगठन ने मांग की है कि नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से प्रमाण पेश करें या लिखित रूप में अपना बयान वापस लें।

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वहीं, भाजपा ने पुलिस एसोसिएशनों के विरोध पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इन बयानों को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस की लिखी राजनीतिक पटकथा करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस डीजीपी की नियुक्ति और कार्यशैली का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उनके पक्ष में बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

पुलिस मेंस एसोसिएशन ने बताया जवानों का मनोबल गिराने वाला बयान

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने कहा कि वह तथ्यों से परे और भ्रामक बयानों का लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करता है। संगठन के अनुसार, राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, खराब मौसम और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बावजूद पुलिसकर्मी दिन-रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
नक्सल विरोधी अभियान चलाने से लेकर साइबर अपराध पर लगाम लगाने, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने तक पुलिसकर्मी हर मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संगठन ने कहा कि इन सभी कार्यों में पुलिस बल ने कर्तव्यनिष्ठा और साहस का परिचय दिया है।

450 से अधिक जवानों की शहादत का दिया हवाला

एसोसिएशन ने कहा कि मुख्यमंत्री की नीतियों, पुलिस प्रमुख तदाशा मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल नेतृत्व के साथ जवानों की लगातार मेहनत से राज्य में सुरक्षा का मजबूत माहौल बना है। संगठन का कहना है कि बिना किसी ठोस आधार के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना उन 450 से अधिक पुलिसकर्मियों और जवानों की शहादत का अपमान है, जिन्होंने 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के बाद से अब तक नक्सल विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्योछावर किए हैं।

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एसोसिएशन ने कहा कि झारखंड पुलिस राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। पुलिस बल का प्रत्येक सदस्य प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह समर्पित है।

भाजपा ने पुलिस एसोसिएशन के बयान को बताया राजनीतिक पटकथा

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन की प्रेस विज्ञप्तियों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू के बयान को झामुमो-कांग्रेस की राजनीतिक पटकथा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल मुर्मू पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कम और हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करने वाले कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि अधिक नजर आ रहे हैं।
अजय साह ने कहा कि झारखंड पुलिस बल में आज भी कई ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो राज्य के हितों की चिंता करते हैं और बाबूलाल मरांडी की बुलंद आवाज के साथ खड़े हैं।

नेता प्रतिपक्ष के सवाल उठाना संवैधानिक दायित्व : भाजपा

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गंभीर विषयों और प्रशासनिक मामलों पर सवाल उठाना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। यदि पुलिस संगठन के अध्यक्ष को इन मुद्दों पर आपत्ति है तो इससे बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाए गए सवालों की अहमियत और बढ़ जाती है।
उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष को न्यायालय की शरण लेने और उच्चतम न्यायालय तथा झारखंड उच्च न्यायालय के अभिलेखों व तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने की सलाह भी दी।

पूर्व डीजीपी के इस्तीफे और वर्तमान पुलिस प्रमुख पर भी उठाए सवाल

अजय साह ने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की लगातार सक्रियता और सवालों के कारण ही राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान पुलिस प्रमुख की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है।
आईपीएस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग तक सवाल उठा चुके हैं, उनके बचाव में स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने कहा कि आईपीएस एसोसिएशन को डीजीपी के प्रवक्ता की भूमिका निभाने के बजाय राज्य की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।

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