झारखंड: निशा भगत की मौत पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, भाजपा-जयराम महतो और आदिवासी संगठनों ने कसी कमर

आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला अब झारखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। निशा भगत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो, आजसू पार्टी, केंद्रीय सरना समिति और कई आदिवासी संगठन भी आंदोलन की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निशा भगत की मौत का मामला हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने जा रहा है?

निशा भगत की मौत को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है। भाजपा इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 10 से 18 नवंबर तक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न मंडलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 11 नवंबर को आदिवासी महिलाओं की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 17 नवंबर को फिर मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बंद का आह्वान किया गया है।

भाजपा के अलावा जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने भी निशा भगत को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए आंदोलन करने की बात कही है। आजसू पार्टी भी आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। वहीं, केंद्रीय सरना समिति सहित कई आदिवासी संगठन चरणबद्ध आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साफ है कि निशा भगत का मामला अब केवल एक परिवार की न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।

दरअसल, मौत से पहले निशा भगत ने फेसबुक लाइव के जरिए राज्य सरकार के सिस्टम, कथित जमीन दलालों और पुलिस तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी मौत के लिए इन परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया था। उनके पिता इंदु भगत ने पिठोरिया थाने में अजय तिर्की, ज्योत्सना करकेटा और तत्कालीन थाना प्रभारी समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, अब तक पिठोरिया थाना प्रभारी को हटाने के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर परिजनों और संगठनों में नाराजगी है।