कार्यक्रम के दौरान क्या रहा खास?
- वेतन निर्धारण पोर्टल- विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन सत्यापन को सरल बनाने, त्रुटियों को कम करने के साथ दक्षता में सुधार करने हेतु वेतन निर्धारण पोर्टल विकसित किया गया है।
- लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल- ऑनलाइन मोड में शिक्षण और प्रशिक्षण सेवाओं का प्रबंधन करेगा और संस्थानों में चल रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों या शिक्षण और विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, दस्तावेजीकरण आदि के प्रबंधन करने में मदद करेगा।
- निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल- निजी विश्वविद्यालय पोर्टल राज्य में नए निजी विश्वविद्यालयों के स्थापना एवं प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल- उच्च व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षण संस्थानों स्तर पर शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू हेतु यह पोर्टल विकसित किया गया है। इससे विद्यार्थियों को फेलोशिप हेतु आवेदन एवं इसका लाभप्राप्त करने में आसानी होगी।
- अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल- राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों तथा विभागान्तर्गत अन्य संस्थानों में अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का चयन करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षुओं के चयन प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ करने हेतु अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है।
- वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल- राज्य में वित्त रहित स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की मौजूदा प्रक्रिया में न केवल समय लग रहा है, बल्कि निरीक्षण और सत्यापन के कई स्तर भी है। इस पोर्टल के विकसित होने से महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया सरल होगी और समय भी कम लगेगा।
- इनोवेशन हब (Innovation Hub)- क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची परिसर में स्थापित इनोवेशन हब रचनात्मक एवं नवाचारी विचारों का पोषण, इनोवेटिव सोच और व्यावहारिक समस्या का समाधान, इनोवेशन को प्रेरित करने आदि के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा।
- साइन्स सिटी, रांची- रांची स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र साइन्स सिटी के रूप में अपग्रेड करने हेतु 270 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है। इसका निर्माण लगभग 25 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके निर्माण से रांची में वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों के दर्शन हेतु वैज्ञानिक प्रदर्शन के साथ-साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध होगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग राहुल कुमार पुरवार, मैनेजिंग डायरेक्टर-सह-सीईओ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड संजय कुमार राकेश भी मौजूद रहे।