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Jharkhand News: रिम्स निदेशक को हटाने का फैसला हेमंत सरकार ने लिया वापस, पूरा मामला क्या है जान लीजिए

Tue, 06 May 2025 08:10 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

RIMS Director Dr. Rajkumar: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल 'राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' यानी रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार को बड़ी राहत मिली है। उनको निदेशक के पद से हटाने के बाबत 17 अप्रैल को जारी आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है।
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रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी द्वारा रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद मुक्त कराने के फैसले पर नया मोड आ चुका है। मंगलवार को हेमंत सरकार ने रिम्स निदेशक के तौर पर डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के आदेश को वापस लेगी।राज्य सरकार के इस आग्रह को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी।

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झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स निदेशक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी के बीच चल रही विवाद पर बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी के निर्देशानुसार रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार को पद मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया।

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जहां हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश को खारिज करते हुए डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के तौर पर रहने की अनुमति दी। अब आज खबर सामने आई कि हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट में रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने से संबंधित आदेश वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद न्यायालय ने निदेशक की ओर से दायर याचिका को निष्पादित कर दिया। 

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क्या है मामला?
स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी द्वारा रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद मुक्त कराए जाने पर रिम्स निदेशक ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की। ज्ञात हो याचिका पर 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निदेशक को पद से हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया। साथ ही सरकार को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सात मई की तिथि निर्धारित की थी। न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ में डॉक्टर राजकुमार की याचिका की सुनवाई हुई। इसमें सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने के आदेश को वापस ले लेगी। इसके बाद सरकार ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया।

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