झारखंड: उच्च न्यायालय ने खेलों के आयोजन में ‘गबन’ मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 2018 में सुशील कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। राजधानी रांची में 2011 में राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल घोटाले की त्वरित जांच की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने पहले मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा कि एसीबी मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गये खेलों के एक दशक से अधिक समय के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है।

सुशील कुमार सिंह ने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में 28.38 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा जनता का पैसा बर्बाद किया गया था, उन्होंने खेल उपकरण और सहायक उपकरण की ऊंची कीमतों का हवाला देकर धन का गबन करने का आरोप लगाया था।

इस समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद आरके आनंद, महासचिव एसएम हाशमी और कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक थे। एनजीओसी के तत्वावधान में होटवार में बने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 234 एकड़ भूमि में फैले 600 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के शासनकाल में हुई थी। खेल परिसर के भीतर कुल नौ अलग-अलग स्टेडियम हैं।