झारखंड में माओवादियों का गढ़ रहे 'बुढ़ा पहाड़' के आसपास के गांवों में छह महीने के भीतर सड़क, बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसका एलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ ही यह भी कहा कि इस क्षेत्र में मिशन मोड में पंचायतों का विकास कराया जाएगा। उन्होंने ये बातें पड़ोसी चतरा जिले में खतियानी जौहर यात्रा के संदर्भ में एक जनसभा के दौरान की।
बुढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से हम (JMM) सत्ता में आए हैं तब से हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारी लड़ाई लोगों को उनकी पहचान देने की है।
जनसभा के दौरान सीएम सोरेन ने किया एलान
पड़ोसी चतरा जिले में खतियानी जौहर यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, "छह महीने के भीतर बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। हर घर में ग्रामीणों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में मिशन मोड पर पंचायतों का विकास किया जायेगा। साथ ही जन वितरण प्रणाली, स्कूल, कॉलेज, छात्रवृत्ति, जन स्वास्थ्य केन्द्र जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अपने संबोधन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि 100 करोड़ रुपये की बुढ़ा पहाड़ विकास परियोजना गढ़वा में टिहरी पंचायत के 11 गांवों और लातेहार में अक्सी पंचायत के 11 गांवों को कवर करेगी।
केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना
जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने राज्य और केंद्र में विपक्षी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों को देखकर विपक्षी भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। वे झारखंड सरकार की नीतियों के इतने विरोधी हैं कि स्थानीय लोगों की पहचान करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं और नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए 1932 खतियान (भूमि रिकॉर्ड) आधारित अधिवास नीति को असंवैधानिक करार दिया।
बीते साल माओवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराया गया बूढ़ा पहाड़ इलाका
रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर लातेहार और गढ़वा जिलों के पहाड़ी इलाके बुढ़ा पहाड़ को पिछले साल सुरक्षा बलों ने माओवादी नियंत्रण से मुक्त कराया था। इस इलाके पर माओवादियों ने तीन दशक से भी ज्यादा समय तक अपना कब्जा जमा रखा था।