आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के आधार पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया था जिसे राज्य सरकारों को स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए कोटा अधिसूचित करने से पहले पूरा करना होगा।
झारखंड कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इन प्रस्तावों में मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए ट्रिपल टेस्ट आयोजित करने के लिए एक आयोग गठित करने की मंजूरी दे दी।
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विपक्षी दल, मुख्य रूप से आजसू पार्टी, यूएलबी चुनाव कराने से पहले "ट्रिपल टेस्ट" की मांग कर रही थी। रांची समेत कई इलाकों में निकाय चुनाव लंबित हैं। ट्रिपल टेस्ट में स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना शामिल है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, कैबिनेट ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पात्रता की समीक्षा के लिए आयोग का गठन करने को मंजूरी दे दी।आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के आधार पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया था जिसे राज्य सरकारों को स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए कोटा अधिसूचित करने से पहले पूरा करना होगा। शहरी विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया, समर्पित आयोग एक सर्वेक्षण करेगा, समीक्षा करेगा और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की होगी स्थापना
कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दी गई भूमि पर मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गोड्डा जिले के महागामा में 307.44 करोड़ रुपये की लागत से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी।
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अब महिलाएं रात में कर सकेंगी काम
झारखंड के 6850 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। पोषण वाटिका (पोषण उद्यान), वर्षा जल संचय (वर्षा जल संचयन) और एलईडी स्क्रीन के विकास के लिए प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देने के श्रम विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।