यह मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। बिजली उत्पादन कंपनियों पर भारी बकाया के बीच राज्य बिजली कटौती से जूझ रहा है।
झारखंड सरकार ने बुधवार को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को 750 करोड़ रुपये का ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाए का भुगतान किया जा सके।
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यह मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। बिजली उत्पादन कंपनियों पर भारी बकाया के बीच राज्य बिजली कटौती से जूझ रहा है। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा, राज्य सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को बिजली उत्पादन कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए पीएफसी से 750 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड का बिजली बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए तीन विधेयकों को भी मंजूरी दी।