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झारखंड: भाजपा ने तय की संगठन के विस्तार की समय-सीमा, वरिष्ठ नेताओं को सौंपी कमान; जानें क्या है कार्ययोजना

Mon, 26 Oct 2026 07:28 PM IST
अमन मौर्या अमर उजाला ब्यूरो, रांची

सार

भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीतियों के तहत सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए समय-सीमा तय कर दी है। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद छह प्रमंडलों और विभिन्न मोर्चों की कमान वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है।
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राज्यसभा सांसद आदित्य साहू - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने सांगठनिक ढांचे को धार देने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए समय-सीमा तय कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी ने तत्काल प्रभाव से इन फैसलों पर अमल शुरू कर दिया है।
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प्रमंडलों और मोर्चों की कमान
प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी के अनुसार, संगठन विस्तार के कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाई गई है। पार्टी ने तमाम प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों को जमीनी गतिविधियों को गति देने के लिए सात दिनों की विशेष प्रवास योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सांगठनिक कार्यों के बेहतर समन्वय के लिए पार्टी ने राज्य के छह प्रमंडलों में वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया है। कोल्हान की जिम्मेदारी नीलकंठ सिंह मुंडा, संथाल परगना की बालमुकुंद सहाय, धनबाद की सुनील सोरेन, दक्षिणी छोटानागपुर की गणेश मिश्रा, पलामू की अमर कुमार बाउरी और हजारीबाग प्रमंडल की कमान प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह को दी है।

इसी प्रकार विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारी भी प्रदेश महामंत्रियों को सौंपी गई है। पार्टी ने गणेश मिश्रा को किसान, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चा, अमर कुमार बाउरी को ओबीसी और युवा मोर्चा, तथा मनोज सिंह को महिला और अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रभार सौंपा है।
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सांगठनिक गठन की तय सीमा
पार्टी ने जमीनी स्तर पर कसावट लाने के लिए विभिन्न समितियों के गठन की अंतिम तारीखें निर्धारित कर दी हैं। इसके तहत जिला एवं मंडल कार्यसमिति का गठन 10 नवंबर तक किया जाएगा। प्रदेश एवं जिला मोर्चा समितियों के गठन के लिए 20 नवंबर तक का समय तय किया गया है। प्रकोष्ठों व विभागों की संरचना तथा शक्ति केंद्रों का गठन 30 नवंबर तक पूरा होगा। पार्टी ने बूथ स्तर की समितियों का गठन 15 दिसंबर तक पूरा करने की समय-सीमा तय की है।
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