केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। हालांकि, आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
शाह ने एलान किया कि अपने घरो को छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले लोगों के लिए एक विस्थापन आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए उद्योगों और खनन के कारण विस्थापित लोगों को बसाने के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लाएगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और झामुमो सरकार यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे हैं कि इससे आदिवासियों के अधिकारों, संस्कृति पर असर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह निराधार है। आदिवासी पूरी तरह से इसके दायरे से ही बाहर रहेंगे।"
शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा झारखंड में सरकार बनाती है तो वह सरना धार्मिक कोड के मुद्दे पर भी विचार करेंगे और इस पर जरूरी फैसला लिया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर 5 लाख रोजगार पैदा करेगी। इनमें 2.87 लाख सरकारी नौकरी होंगी।