मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन), रांची में राज्य सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज के तहत बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुरक्षा और विभिन्न लाभ उपलब्ध कराना है। इससे राज्य के लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को विशेष प्राथमिकता और लाभ मिलना चाहिए। बैंकिंग सुविधाएं केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि राज्य के गरीब, पिछड़े, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इनसे जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी समाज का संघर्ष और योगदान देश के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। भगवान बिरसा मुंडा सहित राज्य के कई वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर देश की आजादी और स्वाभिमान की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
युवाओं और छोटे उद्यमियों को आसान ऋण देने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनके माध्यम से युवा ऋण लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल और सुलभ बनाने का आग्रह किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, छोटे उद्यमियों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक गतिविधियां शुरू करने में मदद मिल सके।
उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत होना जरूरी है। बैंक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिनसे आम लोग आसानी से बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। राज्य के प्रत्येक नागरिक की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
कर्मचारियों के हित में अच्छी पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में अच्छी पहल की गई है। सरकार चाहती है कि बैंक का सहयोग और व्यापक हो तथा यह पहल भविष्य में मजबूत साझेदारी के रूप में विकसित हो। उन्होंने कहा कि इस समझौते से राज्य के लगभग 1.75 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आभार जताया और उम्मीद जताई कि बैंक भविष्य में राज्य के आम नागरिकों तक भी अपनी सेवाओं और सहयोग का विस्तार करेगा।
समझौते के तहत मिलेंगी कई विशेष सुविधाएं
समझौता ज्ञापन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। इनमें आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर, पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता, एयर एम्बुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं, रियायती दरों पर व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और वाहन ऋण शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड गुणा चन्द्र गामी, इकोसिस्टम हब हेड रंजीत सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।