झारखंड मंत्रीपरिषद की बैठक 24 जुलाई (बुधवार) को प्रोजेक्ट भवन में शाम चार बजे से आयोजित होगी। इस संबंध में जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में अंगीभूत कॉलेजों में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षेत्तर कर्मियों की मांगों पर विचार हो सकता है। ये कर्मचारी समायोजन की मांग को लेकर पिछले 100 दिनों से राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं।
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इसके अलावा, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। पलामू में फोर्ट ग्रेड की नियुक्तियों को पूर्व में किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था। अब इस पर संशोधन करते हुए प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकती है। नियोजन नीति में मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और भूमिज जैसी भाषाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
मानसून सत्र के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण पुल-पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ जगहों पर पुल पूरी तरह टूट गए हैं जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। कोडरमा जिले के एक गांव में बारिश के दौरान टापू जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे क्षेत्रों में पुल निर्माण के प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
राज्य के कई जिलों में वृद्धजनों और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस विषय पर भी कैबिनेट में निर्णय की संभावना है। इसके अलावा, कई विकास योजनाओं के तहत फंड आवंटन को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं।