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Jharkhand: भाजपा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप का किया आग्रह, भ्रष्टाचार मामले में एक्का के खिलाफ CBI जांच की मांग

Tue, 07 Mar 2023 03:15 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, रांची।

सार

राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है।
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राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते भाजपा नेता दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी व अन्य। - फोटो : Twitter@dprakashbjp
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विस्तार
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झारखंड भाजपा के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया।

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इससे पहले रविवार को 22-सेकंड की वीडियो क्लिप जारी करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मारंडी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे एक्का व्यवसायी विशाल चौधरी के निजी कार्यालय में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। मारंडी ने इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हें अपने पद से हटाने और पुलिस में शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया था। भाजपा के आरोपों के कुछ घंटे बाद एक्का को राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।

राजभवन के प्रवक्ता ने यहां बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और रांची विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में सोमवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राधाकृष्णन से मुलाकात कर राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया, ताकी वे वीडियो के पीछे की सच्चाई का पता लगा सकें।
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राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

प्रकाश ने कहा कि तबादला सजा नहीं है। सरकार इस मामले को खत्म करना चाहती है। जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी शीघ्र ही मामले पर एक बयान जारी करेगी।

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