रियासत में बाढ़ आपदा के बाद पुनर्वास के लिए विश्व बैंक की 250 मिलियन डालर (लगभग 1577.25 करोड़ रुपये) की राशि जल्द रियासत को मिलेगी। सितंबर 2014 में बाढ़ से ध्वस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा व्यापक जरूरत आकलन रिपोर्ट तैयार की है।
इसके आधार पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पहली किश्त के लिए विश्व बैंक से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने कहा कि लोन और वित्तीय सहायता की राशि की वास्तविक रिहाई तय होने के बाद वित्तीय विभाग बाहरी मदद के लिए एजेंसियों से बात करेगा।
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए डा. द्राबू ने कहा कि राहत और पुनर्वास विभाग में एक उचित ‘प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट’ (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी, ताकि चिह्नित क्रियान्वित एजेंसियों के माध्यम से परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन का प्रयास किया जाएगा।
द्राबू ने कहा कि पीएमयू की स्थापना से जम्मू-कश्मीर को विश्व बैंक से और मदद मिल सकेगी। खासकर उचित संवितरण और राहत पैकेज की निगरानी के अलावा आजीविका बहाली के प्रयास हो सकेंगे।